जत तालुक्यातील ३५ हजार मजुरांचे स्थलांतर

छोट्या व्यावसायिकांवर परिणाम : पूर्व भागातील अनेक गावे पडली ओस

गजानन पाटील - दरीबडची --राज्यातील ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्याने जत तालुक्यातील ऊस तोडणी मजुरांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. दुष्काळी परिस्थिती, डाळिंब बागांवरील बिब्ब्या रोगामुळे धोक्यात आलेल्या फळबागा यामुळे शेतमजूर ऊस तोडणीसाठी जाण्याच्या तयारीत आहेत. जत तालुक्यातून सुमारे ३५ हजार मजुरांचे ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर झाले आहे.
जिल्ह्यामध्ये विस्ताराने सर्वात मोठा असणारा जत तालुका निसर्गाच्या अवकृपेने १९७२ पासून दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जात आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने जिरायत क्षेत्र अधिक आहे. तालुक्यात जिरायत क्षेत्र ६१ हजार २९९ हेक्टर, तर बागायत क्षेत्र २२ हजार ७५ हेक्टर आहे. शेतीचे लागवडीखालील क्षेत्र कमी असल्यामुळे सहा महिने जगायचे कसे? असा प्रश्न या भागातील जनतेला कायम भेडसावत आहे. त्यातूनच ऊस तोडीसाठी येथील मजूर जात आहेत. शेतीमधून उत्पादित झालेल्या अन्नधान्याला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. नैसर्गिक संकटांचाही सामना करावा लागत आहे. डाळिंबावर झालेला बिब्ब्या रोगाचा प्रादुर्भाव, कमी झालेली पाण्याची पातळी यामुळे शेतकऱ्यांनी बागा काढून टाकल्या आहेत.
म्हैसाळ योजनेच्या सहाव्या टप्प्याचा प्रश्न ३0 वर्षांपासून मार्गी लागलेला नाही. कृषिमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाची निर्मिती झालेली नाही. कापसाचे उत्पादन होऊनसुध्दा सूतगिरण्या सुरू झालेल्या नाहीत. बिळूर, डफळापूर, कुंभारी, सनमडी येथील सूतगिरण्या मंजूर होऊनही सुरू होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे
हजारो बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली नाही. ऊसतोडीशिवाय दुसरा पर्यायच राहिला नाही.
कर्नाटकमध्ये ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या मजुरांची संख्या मोठी आहे. कृष्णा नदीकाठालगतच्या भागामध्ये ऊसक्षेत्र अधिक आहे. अधिक काळ हंगाम चालणार आहे. नवीन कारखान्यांची संख्या अधिक आहे. ऊसक्षेत्र जास्त असल्यामुळे हंगाम सहा महिन्यांपर्यंत चालणार आहे. कारखान्यांचे शेती अधिकारी ग्रामीण भागात आले असून, मजुरांची पळवापळव सुरू आहे. मजूर पळवापळवीमुळे वादावादी, मारामारीचेही प्रकार घडत आहेत.
गावांतून मोठ्या प्रमाणावर मजूर स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे ही गावे ओस पडणार आहेत. वयोवृध्द, शाळकरी मुलेच गावात राहणार आहेत.

शाळेच्या पटसंख्येवर परिणाम



ऊस तोडणी मजुरांबरोबर खोपटाची राखण करणे, जनावरांना सांभाळणे, ऊस तोड कामात मदत या कामाकरिता लहान मुलेही आई-वडिलांबरोबर स्थलांतरित होत असल्यामुळे प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील मुलांच्या पटसंख्येवर परिणाम होणार आहे.



मुकादमाच्या इशाऱ्यावर ऊस तोडणी मजूर स्थलांतरित होणार आहेत. सध्या ऊस तोडणी कामगारांच्या मागणीसाठी संपर्क सुरु आहे. सरकारबरोबर २0 तारखेला बोलणी होणार आहे. पूर्णपणे मजूर एकजुटीने गावातून स्थलांतरित न होता संपावर गेले असते, तर मागण्या मान्य झाल्या असत्या. ही मोठी संधी संघटनेने घालवली आहे.



साखर शाळा, आरोग्याचा प्रश्न अधांतरी...



ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी साखर शाळा ही संकल्पना अंमलात आली नाही. प्रत्येक मजुरास ३ लाखांचा व ५0 हजार रुपये वैद्यकीय खर्चाच्या तरतुदीसह अपघात विमा अजूनही लागू करण्यात आलेला नाही. आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कारखान्याकडून प्रभावी उपाययोजना राबविल्या गेल्या नाहीत. याही प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कामगार संघटनांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.