आटपाडी तालुक्यातील ३४ गावे वंचित

दुष्काळी सवलतीस टाळाटाळ : निम्म्या तालुक्याच्या दुष्काळी परिस्थितीची शासनदरबारी नोंद

अविनाश बाड-- आटपाडी तालुक्यातील ३४ गावांमध्ये रब्बी हंगामाची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असूनही शासनाने अद्याप दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे येथील लोकांना भीषण दुष्काळी परिस्थितीतही शासनाकडून कोणतीही मदत झालेली नाही. शासन तालुक्यात पाऊस पडण्याची वाट पाहतेय काय? असा संतप्त सवाल व्यक्त केला जात आहे.
तालुक्यात एकूण ६० गावे आहेत. त्यापैकी खरसुंडी परिसरातील २६ गावांत खरीप हंगामातील पिकांच्या आणेवारीवरून त्या गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली जाते. यंदा दि. २० आॅक्टोबर २०१५ रोजी या गावांमध्ये शासनाने ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी जाहीर झाल्याने दुष्काळ जाहीर केला.
सध्या संपूर्ण तालुका दुष्काळाने होरपळून निघत असताना, शासकीय दफ्तरात केवळ निम्म्या तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे, तर ३४ गावांत नाही. वास्तविक तालुक्याच्या पूर्व भागातच दुष्काळी परिस्थिती अधिक भीषण आहे. या भागातच पिण्याच्या पाण्यासाठी १६ टँकर सुरू आहेत. इंग्रजांनी या एकाच तालुक्याची खरीप आणि रब्बी हंगाम अशी दोन हंगामात फाळणी केली. हे चुकीचे आहे. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजपर्यंत कुठल्याही पुढाऱ्याला ही चूक दुरूस्त करावीशी वाटली नाही, हे विशेष!
रब्बी हंगामातील आटपाडी, पुजारवाडी (आटपाडी), भिंगेवाडी, मापटेमळा, देशमुखवाडी, माडगुळे, यमाची पाटलाची वाडी , खांजोडवाडी, लेंगरेवाडी, मासाळवाडी, पिंपरी खुर्द, आंबेवाडी, बोंबेवाडी, शेटफळे, पात्रेवाडी, तडवळे, बनपुरी, करगणी, गोमेवाडी (दिघंची), उंबरगाव, पुजारवाडी, लिंगिवरे, विठलापूर कौठुळी, शेरेवाडी, निंबवडे, वाक्षेवाडी, आवळाई, पिसेवाडी, पळसखेल आणि गळवेवाडी या ३४ गावांवर शासनाने केवळ निर्णय न घेतल्याने अन्याय केला आहे.
त्यामुळे जमीन महसुलात सूट मिळू शकत नाही. कृषी पंपाच्या वीज बिलात सूट मिळत नाही. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी मिळत नाही. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केलेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडित करता येत नाही, पिकांसाठी नुकसान भरपाई, जनावरांसाठी चारा अशी कुठलीच उपाययोजना केली जात नाही.

तालुक्यात दुष्काळ, कागदावर सुकाळ !
दि. १५ सप्टेंबर ते दि. १५ आॅक्टोबर हा रब्बी हंगामाचा पेरणीचा कालावधी असतो. आटपाडी तालुक्यात दि. ५ आॅक्टोबरनंतर पाऊसच आला नाही. त्यामुळे केवळ पेरणी कशीबशी झाली. पावसाने पाठ फिरविल्याने १५ दिवसांपासूनच पिके करपून गेली. तेव्हापासूनच दुष्काळी परिस्थितीला तालुका तोंड देत आहे. मात्र गेले ७ महिने पाऊस नसलेल्या या भागात अद्यापही दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेली नाही, ही संतापजनक वस्तुस्थिती आहे.

तालुक्यात खरीप रब्बी अशी हंगामावर आधारित दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली जाते. येत्या आठ दिवसांच्या आत रब्बी हंगामातील गावातही दुष्काळ जाहीर केला जाईल. ती आमची जबाबदारी असून, अन्याय होऊ देणार नाही.
- संजय पाटील,
खासदार

अधिकाऱ्यांना काळे फासू : सदस्यांचा इशारा
मिरजेतील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही अनेक भागात पाणी पोहोचत नाही. अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. पाणीपुरवठाकडील एका अधिकाऱ्याला सकाळी दूरध्वनी केला, तर चुकीचा नंबर डायल केला, अशी रिंंगटोन वाजते. मिरजेतील नागरिक अधिकाऱ्यांच्या दारात येऊन बसत आहेत. येत्या काळात पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासण्याचा इशारा नगरसेवक संजय मेंढे यांनी महासभेत दिला. दरम्यान, सभेतच काही नगरसेवकांनी संबंधित अधिकाऱ्याला दूरध्वनी केला, तेव्हा ‘तुम्ही चुकीचा नंबर डायल केला आहे’, अशी रिंंगटोन वाजत होती.

कुपवाडच्या भूसंपादनावर चर्चा
कुपवाड येथील भूसंपादनाच्या विषयावर सभेत चर्चा झाली. शेखर माने यांनी टीडीआर द्यावा, अशी सूचना केली. संजय मेंढे यांनी, मतलबाचे विषय सभेत येत असून इतर महत्त्वाचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गौतम पवार यांनी, टीडीआरची अंमलबजावणी झाली तर पालिकेच्या तिजोरीवर बोजा पडणार नाही, असे मत मांडले. यावर महापौर हारूण शिकलगार यांनी, इतर महापालिकेतील टीडीआरचा अभ्यास करून महासभेकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.