मुख्यमंत्र्यांकडे ३० कोटींची मागणी

संजयकाका पाटील : ‘टेंभू’चे पाणी पूर्ण क्षमतेने उचलण्यासाठी प्रयत्नशील

विटा : बाष्पीभवन व पाझर यामुळे होणारी पाण्याची तूट लक्षात घेता, टेंभू योजनेद्वारे प्रत्यक्ष तलावात पोहोचलेल्या पाण्याचे बिल शेतकऱ्यांकडून घ्यावे, असा प्रस्ताव आपण ठेवला असून, टेंभूच्या कामांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ३० कोटीची मागणी केली असल्याची माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
खासदार पाटील म्हणाले की, दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या टेंभू योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीला सांगोल्याचे ज्येष्ठ आ. गणपतराव देशमुख, माजी आ. दीपक साळुंखे उपस्थित होते. त्यापूर्वी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती. त्यावेळीही आम्ही विदर्भ व मराठवाड्याच्या धर्तीवर टेंभू योजनेचा अवर्षणप्रवण भागातील योजना म्हणून विचार व्हावा, अशी मागणी केली होती.
आता ‘टेंभू’चे पाणी केवळ ५० टक्के क्षमतेने उचलण्यात येत आहे. ते १०० टक्के क्षमतेने उचलण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यासाठी इलेक्ट्रीकल व मॅकेनिकल विभागाची अपूर्ण कामे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. टेंभू योजना ही दुष्काळग्रस्तांना मोठा आधार देणारी योजना असल्याने, ती पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली पाहिजे. या योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेचा पंतप्रधान सिंचन योजनेत समावेश व्हावा, यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत, असे सांगून खा. पाटील म्हणाले, टेंभू योजनेचा समावेश पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ठिबक सिंचनात झाला आहे. त्यामुळे आता टेंभूचे पाणी बंद पाईपलाईनद्वारे देऊन तलाव भरून घ्यायचे व तलावातील पाणी ठिबक सिंचन करून शेतीला द्यायचे, असा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे कमी पाण्यात जास्त जमीन ओलिताखाली येणार आहे.
यावेळी नगराध्यक्ष वैभव पाटील, उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन जाधव उपस्थित होते. (वार्ताहर)

प्रत्यक्ष मिळालेल्या पाण्याचेच बिल
टेंभू योजनेचे सर्व पंप पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठी मेकॅनिकल व इलेक्ट्रीकलची कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. त्या कामासाठी ३० कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. हा निधी देण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. सध्या खानापूर, आटपाडी व सांगोला या दुष्काळी तालुक्यांना टेंभूचे पाणी मिळत आहे. मात्र हे पाणी पाझर व बाष्पीभवन होत असल्याने पाण्याची तूट होत आहे. तरीही या पाण्याचे बिल शेतकऱ्यांना भरावे लागत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष तलावात आलेल्या पाण्याचेच बिल शेतकऱ्यांकडून घ्यावे, असा प्रस्ताव ठेवला असल्याचे खासदार पाटील यांनी सांगितले.