सांगली : मिरज-सांगली शहरी बसचे वाहक महादेव श्रीपती खोत (रा. बहाद्दूरवाडी, ता. वाळवा) यांना राममंदिर ते सिटी पोस्टपर्यंतच्या तिकिटाचा सव्वा रुपया घेऊनही प्रवाशाला तिकीट दिले नाही, म्हणून एसटी प्रशासनाने १९९२ मध्ये बडतर्फ केले होते. त्याविरोधात खोत यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आता २६ वर्षांच्या लढाईनंतर उच्च न्यायालयाने खोत यांना २२ वर्षांचे वेतन आणि सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ देण्याचे आदेश एसटी प्रशासनाला दिले आहेत.
महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)चे केंद्रीय उपाध्यक्ष रावसाहेब माणकापुरे यांनी याबाबत माहिती दिली. म्हणाले की, महादेव खोत एसटी महामंडळाच्या शहरी विभागाकडे वाहक होते. १९९२ मध्ये सांगली-मिरज बसवर असताना त्यांच्या बसची अचानक तपासणी झाली होती. त्यावेळी त्यांनी सव्वा रुपया घेऊनही प्रवाशाला तिकीट दिले नव्हते, असा ठपका प्रशासनाने ठेवला होता. याच मुद्द्यावर नोटीस बजावून, तात्काळ बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती.
याविरोधात खोत यांनी प्रथम कामगार न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर हा खटला उच्च न्यायालयात गेला होता. खोत यांनी मजुरी करून तब्बल २६ वर्षे न्यायालयात लढा दिला होता. त्यांच्यातर्फे अ‍ॅड्. उमेश माणकापुरे आणि अ‍ॅड्. जी. एस. हेगडे यांनी युक्तिवाद केला होता. प्रवाशाच्या जबाबातील विसंगती आणि तपासणीच्या हिशेबात पैसेही वाढले नव्हते, याच मुद्यांचा विचार करुन खोत यांच्यावरील कारवाई रद्दची मागणी न्यायालयात केली होती.
शुक्रवार, दि. ३ आॅगस्ट रोजी न्यायालयात खोत यांचे वकील आणि एसटी प्रशासनाच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांनी कारवाई रद्द करून महादेव खोत यांना १९९३ पासून सेवानिवृत्तीच्या काळापर्यंत म्हणजे २०१४ पर्यंत २२ वर्षांचा पूर्ण पगार देण्यात यावा, तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभही द्यावेत, असे आदेश एसटी प्रशासनाला दिले आहेत. खोत यांचे सध्याचे वय ६२ वर्षे आहे. निकाल लागताच त्यांना अश्रू अनावर झाले. ‘अखेर मला न्याय मिळाला’, अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती.
मजुरी करून न्यायासाठी लढल्याचे समाधान : महादेव खोतमहादेव खोत यांना केवळ २० गुंठे जमीन होती. दोन मुलांसह चौघांचे कुटुंब नोकरीवरच त्यांनी सांभाळले. अचानक बडतर्फ केल्यामुळे त्यांच्यावर आभाळच कोसळले होते. मात्र ‘कर नाही, त्याला डर कशाला’ या म्हणीप्रमाणे त्यांनी कामगार न्यायालय ते उच्च न्यायालयापर्यंत मोलमजुरी करुन लढा दिला. पगार आणि अन्य मोबदल्यापेक्षा दोषमुक्त व्हायचे होते, म्हणूनच लढा दिला. पैशाची टंचाई असतानाही मुलगा व मुलीला उच्च शिक्षण दिले. हार मानली नाही. अखेर न्यायालयाने न्याय दिल्यामुळे खूप समाधानी आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.