अशोक डोंबाळे
सांगली : काँक्रिटीकरण, घाट बांधणी व त्यामुळे पात्राचा झालेला संकोच, नागरीकरणामुळे नदीपात्रात बांधलेले सुमारे २१ पूल व सांडवे, बिल्डरांनी बुजविलेल्या नाल्यांमुळे कृष्णा नदीला दिवसेंदिवस पुराचा धोका वाढला आहे. सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदीवर सध्या पाच नवीन पुलांचे काम चालू असून यापैकी एकाही पुलास जलसंपदा विभागाचा परवानाच घेतलेला नाही.
शहरात निळी व लाल अशी पूररेषा रंगविली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या निकषांनुसार, २५ वर्षांच्या परतीच्या पूर शक्यतेवर आधारित पूररेषा आखली आहे. निळ्या रेषेतील विभागात कोणतीही पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे करण्यास मनाई आहे. हा विभाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून मानला जातो. लाल रेषेतील विभाग बंधनकारक क्षेत्र म्हणून मानला गेला असून, यात पूरपातळीच्या वर बांधकामांना मर्यादा घालून परवानगी दिली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनातील तरतुदी, लोकांना सुरक्षितपणे व जलदरीत्या हलविण्याच्या तरतुदींच्या पालनाच्या अटी या विभागासाठी बंधनकारक आहेत.
प्रत्यक्षात या रेषांचा महापालिकेकडून कोठेच गांभीर्याने विचार होत नाही. पूरपट्ट्यात सिमेंटची जंगले उभी राहिली आहेत. नाले नगरसेवकांनीच भराव टाकून बंद केले आहेत. या पुराचे ज्या विभागाकडे नियंत्रण आहे, त्यांनीही सांगलीत कृष्णा घाटाच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली काँक्रिटीकरण केले आहे. नदीचे पात्र प्रचंड जाडीच्या थराने काँक्रीटमध्ये बांधून काढले आहे. नदीवर नवीन पूल बांधण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या परवानगीची गरज आहे. यासाठी नाशिक येथे स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे.
याबाबत विधिमंडळाने कायदा केला आहे. पण २०१८ मध्ये नवीन शासन आदेश काढला आहे. सार्वजनिक हितासाठी आणि जनतेची तातडीची मागणी असेल तर त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या परवानगीची गरज नाही, असे त्यात म्हटले आहे. याचाच आधार घेऊन सध्या कृष्णा नदीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नवीन पाच पुलांच्या बांधकामास सुरुवात झाली आहे. प्रवाहास अडथळा होईल, असे कोणतेही काम करणे बेकायदेशीरच आहे.
कृष्णा नदीवर कऱ्हाड ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील नरसिंहवाडीपर्यंत २१ पूल आहेत. यामध्ये नवीन सहा पुलांचा समावेश आहे. त्यातील सांगलीत दहा किलोमीटरच्या अंतरावर हरिपूर, सांगली आयर्विन पूल आणि मौजे डिग्रज असे तीन पूल आहेत. हरिपूर आणि सांगलीच्या पुलाला सर्वाधिक धोका हरिपूरच्या पुराचा आहे. पाण्याच्या प्रवाहाचा विचार न करता हरिपूर आणि कोथळीच्या दोन्ही बाजूला मोठा भराव टाकून कृष्णा आणि वारणा नदीच्या संगमाला अडथळा केला आहे. या अडथळ्याची किंमत नदीकाठाला मोजावी लागणार आहे.
नदीवर पूल बांधण्यासाठी परवानगी घेतलीच पाहिजे. पण, २०१८ मध्ये नवीन शासन आदेशामध्ये सार्वजनिक हितासाठी नदीवर एखादा पूल तातडीने बांधण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, असा उल्लेख आहे. यामुळे कृष्णा नदीवरील नवीन पूल बांधण्यासाठीचे प्रस्ताव आलेले नाहीत. -ज्योती देवकर, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा
नदीवर पूल बांधण्यासाठी जलसंपदा विभागाची परवानगी घेण्याबाबतचा विधिमंडळात कायदा झाला आहे. तो कायदा एखाद्या शासन आदेशाने बदलता येत नाही. त्यासाठी विधिमंडळातच दुरुस्त झाला पाहिजे. केवळ विकासाच्या नावाखाली पळवाट काढून नदीचा प्रवाह चुकीच्या पद्धतीने बंद केल्यामुळे पुराचा धोका वाढला आहे. -विजयकुमार दिवाण, सेवानिवृत्त अभियंता