जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांची थकबाकी १९७ कोटींवर

सांगली : जिल्ह्यामध्ये घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वीज ग्राहकांकडून वीजबिलांचा भरणा नियमित होत होता. दहा महिन्यांपूर्वी दरमहा तीन कोटी रुपयांची थकबाकी दिसून येत होती. मात्र, हीच थकबाकी आता तब्बल १९७ कोटी ६२ लाख रुपयांवर गेली आहे. यामुळे महावितरणचे प्रादेशिक संचालक (प्र.) अंकुश नाळे यांनी थकबाकी वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे. तशा नोटीस वीज ग्राहकांना पाठविण्यात आल्या आहेत.

‘कोरोना’च्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील महावितरणच्या घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडे वीजबिलांची थकबाकी तब्बल १७७ कोटी चार लाखांनी वाढली आहे. ज्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची रात्रं-दिवस अविरत धडपड सुरु असते, त्यांनाच महावितरणच्या अस्तित्वासाठी थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करावी लागणार आहे.

जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक असे एकूण सहा लाख ३९ हजार ग्राहक आहेत. मार्च २०१९मध्ये २५ हजार २५० घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे केवळ दोन कोटी १३ लाख रुपयांची थकबाकी होती. मार्च २०२०मध्ये ९६ हजार ६०० वीज ग्राहकांकडे २० कोटी ५९ लाखांची थकबाकी होती. ही थकबाकी वसूल करण्यापूर्वीच मार्चमध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन झाले. तेव्हापासून वीजबिल वसुलीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनलॉकनंतरही थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा फारसा होत नसल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती सध्या हालाखीची झाली आहे. जिल्ह्यामध्ये घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक वीज ग्राहकांकडे १९७ कोटी ६२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यात सर्वाधिक घरगुती दोन लाख २२ हजार ६५० ग्राहकांकडे १३८ कोटी ८८ लाख, वाणिज्यिक ३२ हजार ९५० ग्राहकांकडे ३३ कोटी २१ लाख तर औद्योगिक पाच हजार ९१० ग्राहकांकडे २५ कोटी ५२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीदारांना नोटीस पाठवून वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई महावितरणकडून सुरु झाली आहे. चालू वीजबिल आणि थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सोय महावितरणने केली असल्याचे नाळे यांनी सांगितले.

चौकट

महावितरणचे अस्तित्व धोक्यात

देशात सर्वाधिक विजेची मागणी असणारे व २३ हजार ७०० मेगावॅट विजेची मागणी पूर्ण करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. जनतेच्या मालकीच्या महावितरणने देशाच्या वीजक्षेत्रात नावलौकीक मिळवला आहे. परंतु, खासगीकरणाला चालना देणाऱ्या देशव्यापी धोरणात्मक बदलांमध्ये महावितरणचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे.