महापालिका क्षेत्रातील १५ हजार मालमत्ता नोंदीविना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2021 05:29 IST2021-01-08T05:29:42+5:302021-01-08T05:29:42+5:30
सांगली : महापालिका क्षेत्रातील तीनही शहरांत रेकाॅर्डवर नसलेल्या १५ हजारांहून अधिक मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी लवकरच सर्व्हे ...

महापालिका क्षेत्रातील १५ हजार मालमत्ता नोंदीविना
सांगली : महापालिका क्षेत्रातील तीनही शहरांत रेकाॅर्डवर नसलेल्या १५ हजारांहून अधिक मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी लवकरच सर्व्हे हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिली. मालमत्तांसोबतच पाणी कनेक्शनचा सर्व्हे केला जाणार असून, गायब असलेल्या मालमत्ता रेकाॅर्डवर आल्यास १० कोटींनी उत्पन्न वाढेल, असेही ते म्हणाले.
आयुक्त कापडणीस म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत सांगली, मिरज व कुपवाड शहरांत नवीन बांधकामे, मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या आहेत. यातील काही मालमत्तांचीच नोंद घरपट्टी कार्यालयाकडे झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. रेकाॅर्डवर नसलेल्या नवीन व जुन्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना घरपट्टी लागू करण्यासाठी सर्व्हे करण्यात येणार आहे. निवासी, व्यापारी तसेच शासकीय मालमत्ता, शासकीय कार्यालये, खुले भूखंड यांचा सर्व्हे करून त्यांना क्रमांक देण्यात येणार आहेत.
महापालिका क्षेत्रात सध्या एक लाख ३८ हजार ३८६ मालमत्ता आहेत. काही वर्षांपूर्वी प्राथमिक स्तरावर केलेल्या सर्व्हेत साडेपाच हजार मालमत्ता विनाकर आढळून आल्या होत्या. या सर्व मालमत्तांना कर आकारणी करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न आठ कोटींनी वाढले. अजूनही महापालिका क्षेत्रात सुमारे १५ हजार मालमत्तांना कर आकारणी होत नसल्याचा अंदाज आहे. त्या शोधून त्यांना कर आकारणी केल्यास दहा कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्नात वाढ होईल. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना एक हजार घरे देण्यात आली आहेत. घरपट्टी विभागातील कर्मचाऱ्यांसोबतच पाणीपट्टी विभागातील कर्मचारीही पाणी कनेक्शनचा सर्व्हे करणार आहेत. मालमत्तांच्या तुलनेत पाणी कनेक्शनची संख्या कमी आहे. सध्या महापालिका क्षेत्रात ८५ हजार ५४६ पाणी कनेक्शन आहेत.
चौकट
खुल्या प्लॉटनाही कर
शहरातील उपनगरे व विस्तारित भागात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी प्लॉट घेतलेले आहेत. मात्र, त्यांची नोंद महापालिकेकडे नाही. या प्लॉटची स्वच्छताही मालमत्ताधारकांकडून केली जात नाही. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. आता सर्व्हेमध्ये खुले प्लाॅटही मिळून येणार असून, त्यांनाही कर लावला जाईल, असेही आयुक्त कापडणीस यांनी स्पष्ट केले.