सांगली : केंद्र व राज्य शासनाकडून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ‘तुषार’ व ‘ठिबक’ सिंचन योजना राबवली जात आहे. जिल्ह्यातील सात हजार शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजनेत लाभ घेतला. त्यापैकी ३८७ शेतकऱ्यांना ९६ लाखांचे अनुदान मिळाले. जिल्ह्यातील अद्याप चार हजार ७३० शेतकऱ्यांचे ठिबक सिंचनचे १५ कोटी अनुदान थकीत आहे. अनुदानास उशीर झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.शेतसाठी पाण्याचा काटेकोरपणे वापर व्हावा आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा संरक्षित वापर करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत ८० टक्के अनुदानावर ठिबक, तुषार संच पुरवण्यात येतात.‘महाडीबीटी’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सोडत (लॉटरी) पद्धतीने निवड केली जाते. निवड झाल्यानंतर खरेदी प्रक्रिया होते. त्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वितरित करण्यात येते. हे अनुदान केंद्र व राज्य शासन वितरित करते. मात्र, काही महिन्यांपासून या योजनेच्या अनुदानाला ‘ब्रेक’ लागला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.
जिल्ह्यातील सात हजार सात शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजनेत लाभ घेतला होता. त्यापैकी दोन हजार २७० शेतकऱ्यांना चार कोटी रुपयांचे अनुदान त्यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहे; पण चार हजार ७३० शेतकऱ्यांसाठी १५ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी ठिबक संच विक्रेत्याचे पैसे पतसंस्था, बँकांडून घेऊन दिले आहेत; परंतु अनुदानाचे पैसे वेळेत न मिळाल्यामुळे कर्जाचे व्याज वाढत आहे.अजूनही अनुदान न मिळाल्याने संबंधित शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील, याकडे लक्ष लागले होते. निवडणुका होऊन दोन महिने झाले तरी ठिबक सिंचनाचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. यामुळे शेतकरी कृषी विभागाकडे ठिबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी फेऱ्या मारत आहेत.
चार कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमाशासनाकडून ठिबक सिंचनासाठी चार कोटी रुपयांचे अनुदान मागील महिन्यात मिळाले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग केली आहे. उर्वरित १५ कोटी रुपयांचे अनुदानाची शासनाकडे मागणी केली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितली.