जिल्हा परिषदेला पाणीपट्टी उपकराचा १५ कोटींचा बोजा

ग्रामपंचायतींनी पाणी नळपाणी पुरवठा योजनांसाठी उचललेल्या पाण्यापोटी रॉयल्टी म्हणून काही ठराविक रक्कम पाटबंधारे विभागास द्यावे लागते. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींच्या स्वतंत्र नळपाणी पुरवठा योजना आहेत व ते नदी, तलाव आदी ठिकाणाहून पाणी उपसा करत असतात. मात्र १९९२ पासून या पाण्यावर द्यायचा उपकरच या ग्रामपंचायतींनी भरला नाही. अनेकदा विनंती करूनही ग्रामपंचायती पैसे भरत नसल्याने पाटबंधारे विभागाने हे थकीत पैसे जिल्हा परिषदेकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आदेश प्राप्त करून घेतले.

पाटबंधारे विभागास ग्रामपंचायतीसह इतरही संस्था-आस्थापनांकडून पाण्यावर रॉयल्टी मिळते. या मिळणाऱ्या सर्व रॉयल्टीमधून काही हिस्सा जिल्हा परिषदेला द्यायचा असतो. पाटबंधारे विभाग हे पैसे जिल्हा परिषदेस देते. हे पैसे देताना पाटबंधारे विभागाने ग्रामपंचायतींचे पैसे कपात करून घेतले असून जिल्हा परिषदेनेच ते ग्रामपंचायतींकडून वसूल करावे असे सांगितले आहे. पाटबंधारेने जिल्हा परिषदेकडून पैसे कपात करून घेतल्याने पाटबंधारे विभाग सुटला मात्र जिल्हा परिषद अडकली आहे. सर्वच ग्रामपंचायतींकडून हे पैसे भरण्यास टाळाटाळ होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी ग्रामपंचायतीला द्यायच्या मुद्रांक अनुदानातून हे पैसे कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र करण्यात येणारी कपात व प्रत्यक्षात असणारी थकबाकी यामध्ये मोठी तफावत आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा प्रत्येक वर्षी स्वीय निधीला कात्री लागणार आहे.

चौकट

तालुकानिहाय थकीत पाणीपट्टी

कडेगाव : ४१५४०९

जत : ८१०१३५

कवठेमहांकाळ : १६१७२६८९

आटपाडी : २४४४१८६

तासगाव : २६४८४७३२

शिराळा : ५०५५५०१

मिरज : ३६७७६६४३

पलूस : ३४५९५१८३

खानापूर : ६३५४९

वाळवा :२८२४९४६४

एकूण : १५१०६७४९२