सांगली : महाराष्टÑातील सिंचन योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली असून, टेंभू उपसा सिंचन योजनेसाठी १२०३ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या निधीस बुधवारी केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली. २०१९ पर्यंत या निधीअंतर्गत कामे पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
दिल्ली येथे सिंचन योजनांबाबत झालेल्या बैठकीस कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष खासदार संजयकाका पाटील, कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार कपिल पाटील आदी उपस्थित होते. या बैठकीविषयी संजयकाका पाटील यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, नितीन गडकरींसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून टेंभू योजनेसाठी भरीव निधी मंजूर झाला आहे. बळीराजा जल संजीवनी योजनेतून महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रातील ८ प्रमुख सिंचन योजनांकरिता १३ हजार ६५१ कोटी ६१ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निधीमुळे या सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील ७ लाख ६८ हजार ३७५ एकर इतकी जमीन ओलिताखाली येणार आहे. यातील टेंभू उपसा सिंचन सिंचन योजनेकरिता बळीराजा जल संजीवनी योजनेतून आता १२०३ कोटी रुपये निधीची तरतूद केलेली असून यामुळे २ लाख ४० हजार ७९८ एकर इतक्या लाभक्षेत्राला फायदा होणार आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी सिंचन प्रकल्पासाठी याच योजनेतून ४८३.०१ कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील ६० हजार ९३० एकर इतकी जमीन ओलिताखाली येणार आहे.
या भरीव तरतुदीमुळे बऱ्याच वर्षांपासून रखडलेल्या सिंचन योजना पूर्णत्वाकडे जाऊन, सततच्या दुष्काळी परिस्थितीचा कलंक कायमचा पुसण्यास मदत होणार आहे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य व केंद्र सरकारकडे भविष्यातही पाठपुरावा करून मे २०१९ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार असेल, असेही संजयकाका पाटील यांनी यावेळी सांगितले.वंचित गावांना लाभकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजयकाका पाटील म्हणाले, बळीराजा जल संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून खºयाअर्थाने पश्चिम महाराष्टÑातील सिंचन प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. येत्या २०१९ पर्यंत यातील सर्व कामे पूर्ण करण्यात येतील. जतपर्यंतची कामे पूर्ण करतानाच योजनेपासून वंचित गावांनाही सामावून घेण्यात येईल.