केन ॲग्रोच्या कर्जवसुलीबाबत जिल्हा बँकेच्या १२ संचालकांचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्या रायगाव (ता. कडेगाव) येथील केन ॲग्रो एनर्जी इंडिया या साखर कारखान्याला दिलेल्या १६० कोटी रुपये कर्जाला व त्याच्या वसुलीसाठी परस्पर एनसीएलटीकडे (राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण) धाव घेण्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाविरोधात १२ संचालकांनी आक्षेप घेत नाबार्ड व राज्य बँकेकडे तक्रार केली आहे.

खासदार संजयकाका पाटील, आ. मोहनराव कदम, आ. विक्रमसिंह सावंत, आ. मानसिंगराव नाईक, संचालक बी. के. पाटील, महेंद्र लाड, सुरेश पाटील, डॉ. प्रताप पाटील, सिकंदर जमादार, श्रीमती कमल पाटील, सी. बी. पाटील, गणपती सगरे यांनी ही तक्रार केली आहे.

बारा संचालकांनी सात आक्षेप घेतले आहेत. रायगाव येथील डोंगराई साखर कारखाना आता केन ॲग्रो कंपनीत रूपांतरीत झाला आहे. या साखर कारखान्याला जिल्हा बँकेने दिलेल्या १६० कोटीच्या कर्जाची रक्कम आता २०० कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. या कर्जाचा विषय बँकेच्या चक्रांकीत (रोटेशन) सभेत आयत्या वेळचा विषय म्हणून घुसडण्यात आला आहे. कागदपत्रांची बनवाबनवी करून परस्पर हजेरीपत्रकावर सह्या घेऊन खोटे टाचण तयार करण्यात आले आहे. कर्जाची योग्य ती चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर दिवाणी व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी या संचालकांनी केली आहे. एनसीएलटीकडे केस दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ताबेगहाण म्हणून ६५ कोटींचे कर्ज दिले आहे. त्याचीही वसुली करण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

केन ॲग्रो कंपनीविरोधात सरफेसी कायद्यानुसार जिल्हा बँकेमार्फत कारवाई सुरू होती. ती थांबवून एका चक्रांकीत सभेत एनसीएलटीकडे दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत आम्हाला काहीच माहिती नसल्याचा आरोप या बारा संचालकांनी केला आहे. वास्तविक सर्व संचालकांसमोर हा विषय येणे अपेक्षित असताना केवळ रोटेशन सभेत याला मान्यता कशी मिळाली, तसेच कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याच्या निर्णयाला आव्हान देऊन ताबडतोब कारवाई करायला हवी होती, ती का केली गेली नाही, अंतरिम ठराव व्यावसायिक म्हणून नेमणूक झालेल्या रितेश महाजन यांचा पूर्वीचा अनुभव चांगला नसताना त्यांची या खटल्यात नेमणूक कशी झाली? असे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.

चौकट

आम्ही जबाबदार राहणार नाही...

केन ॲग्रो एनर्जीला जिल्हा बँकेने १६० कोटीचे कर्ज दिले आहे. केन ॲग्रोविरोधात एनसीएलटीकडे यापूर्वी अन्य दोन बँकांनी कर्जवसुलीबाबत दावे दाखल केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेने केवळ एनसीएलटीवर अवलंबून न राहता सरफेसी व इतर फोरममध्ये कर्जाबाबत दाद मागणे आवश्यक होते. तसे न झाल्यास बँकेचे नुकसान होईल. त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असा इशाराही या बारा संचालकांनी दिला आहे.