सांगली : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे पाच हप्ते निवडणुकीपूर्वी वर्ग केले होते. आता सहावा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा केला आहे. ही प्रक्रिया जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. सहावा हप्तादेखील एक हजार ५०० रुपयांप्रमाणेच महिलांच्या खात्यामध्ये जमा झाला आहे. जिल्ह्यातील सात लाख ३८ हजार ५४ महिलांच्या खात्यावर ११० कोटी ७० लाख ८१ हजार रुपये जमा झाले आहेत.महायुती सरकारने जुलैपासून महिलांना एक हजार ५०० रुपयांचा दरमहा निधी देण्याची घोषणा केली होती. महिलांच्या आर्थिक अडचणी सोडवता याव्यात. त्यांच्या आरोग्याबाबत खबरदारी घेता यावी, याशिवाय इतरही छोट्या-मोठ्या अडचणी सोडवताना मदतीचा हात मिळावा म्हणून एक हजार ५०० रुपयांची मदत दिली आहे.जिल्ह्यात या योजनेमध्ये आतापर्यंत सात लाख ३८ हजार ५४ लाभार्थी महिला पात्र ठरल्या आहेत. महिलांच्या खात्यामध्ये आतापर्यंत पाच हप्ते जमा केले. यानंतर आचारसंहितेमुळे प्रकरणे थांबली होती. अनेक प्रकरणांमध्ये उत्पन्नाच्या दाखल्याचा अडथळा निर्माण झाला होता. या अर्जांची छाननी करून त्रुटीदेखील दुरुस्त केली. या सर्व खात्यांमध्ये आता लाडक्या बहिणींचा निधी वर्ग केला जात आहे. निवडणुकीमध्ये महायुती सरकारने महिलांना दोन हजार १०० रुपये दरमहा देण्याची घोषणा केली होती. यानुसार सरकार स्थापन झाल्यावर हा निधी मिळेल, अशी अपेक्षा महिलांना होती. प्रत्यक्षात एक हजार ५०० रुपयेच खात्यामध्ये जमा झाले आहेत. वाढीव मदतीसाठी तसा अध्यादेश निघणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात तरतूद झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी अद्यापही आदेश न निघाल्याने एक हजार ५०० रुपये खात्यामध्ये वळते झाले. वाढीव निधी कधी जमा होईल, याबाबत शासनाचे आदेश नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर पैसे जमातालुका - लाभार्थी संख्या - रक्कमक.महांकाळ - ४०३४० - ६.०५ कोटीकडेगाव - ४१४२२ - ६.२१ कोटीआटपाडी - ४५४१३ - ६.८१ कोटीखानापूर - ४२६१३ - ६.३९ कोटीशिराळा - ४५२७५ - ६.७९ कोटीपलूस - ३९७७२ - ५.९६ कोटीतासगाव - ६४०१८ - ९.६० कोटीवाळवा - ११९०७६ - १७.८६ कोटीजत - ९०७७० - १३.६१ कोटीमिरज - २०९८१६ - ३१.४७ कोटीएकूण - ७३८०५४ - ११०.७० कोटी
जिल्ह्यातील सात लाख ३८ हजार ५४ महिलांच्या खात्यावर डिसेंबर २०२४ या महिन्याचा एक हजार ५०० प्रमाणे सहावा हप्ता जमा केला आहे. दोन हजार १०० प्रमाणे हप्ता जमा करण्याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणताही आदेश नाही. - संदीप यादव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग