राज्यात सामाजिक न्याय विभागाचे १०५ कोटी गेले परत

सांगली : समाजकल्याण आयुक्तालय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिव स्तरावरील उदासिनतेमुळे राज्यातील ३० जिल्ह्यांचा १०५ कोटींचा अखर्चित निधी परत गेला असल्याची माहिती समोर आली आहे. रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनने याप्रकरणी समाजकल्याणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनने ही माहिती मिळविली. हा निधी शासनाकडे ३१ मार्च २०२१ रोजी समर्पित झालेला आहे. कोरोनाच्या काळात आधीच निधीची कमतरता असताना, तसेच राज्यातील लाखो मागासवर्गीय, बौद्ध, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिप, फ्रीशिप थकीत असताना, मिळालेला १०५ कोटींचा निधी अखर्चित ठेवण्यात आला. यापूर्वीही केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देऊ केलेले २ हजार १५४ कोटी केवळ महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे इतर राज्यांकडे वळविण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत २०२०-२१ या वर्षात मंजूर केलेले ८४ कोटी खर्च करण्यासाठीचे प्रस्ताव समाज कल्याण आयुक्तांकडे पाठविले होते, परंतु अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे निधी समर्पित झाला आहे. औद्योगिक सहकारी सूतगिरण्यांना मंजूर केलेला १९ कोटी १६ लाखांचा निधीही अखर्चित राहिल्याने समर्पित झाला आहे.

चौकट

जिल्हानिहाय परत गेलेला निधी

सांगली जिल्ह्यातून ५० लाख, कोल्हापूर ८ कोटी, अहमदनगर ३ कोटी, जळगाव ५ कोटी, मुंबई उपनगर ५ कोटी, ठाणे ७ कोटी ५० लाख, रायगड ४ कोटी ८७ लाख, रत्नागिरी १ कोटी ३० लाख, पुणे २५ लाख, धुळे २ कोटी, नंदुरबार ५० लाख, जालना ३ कोटी, बीड १९ कोटी, परभणी ३ कोटी, लातूर ३ कोटी, उस्मानाबाद २५ लाख, नांदेड १ कोटी ५० लाख, हिंगोली ५० लाख, अमरावती ३ कोटी, यवतमाळ ३ कोटी, अकोला ४५ लाख, वाशीम २ कोटी ५० लाख, नागपूर १ कोटी, बुलढाणा ३ कोटी, गडचिरोली १ कोटी, चंद्रपूर २ कोटी, भंडारा १ कोटी, वर्धा २० लाख, गोंदिया ७ कोटी ३१ लाख अशा ३० जिल्ह्यांमधून १०५ कोटींचा निधी शासनास परत गेला आहे.

कोट

समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे हे अकार्यक्षम आहेत. त्यांना या पदावरून काढून टाकून समाज कल्याण आयुक्तालय व सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी तत्काळ निलंबित करावे, अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल.

- अमोल वेटम, महासचिव, रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन