जलजीवन मिशनसाठी १० टक्के लोकवर्गणीची अट शिथिल

सांगली : जलजीवन मिशनसाठी १० टक्के लोकवर्गणीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला. त्याऐवजी ही रक्कम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीतून वर्ग करावी असाही निर्णय झाला. जलव्यवस्थापन समितीतर्फे तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.

समितीच्या सभेत याविषयी चर्चा झाली. जलजीवन मिशनअंतर्गत अनेक गावांसाठी पाणीयोजना राबविण्यात येत आहेत; पण त्यामध्ये लोकवर्गणीची अट अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे ही रक्कम ग्रामनिधीतून वळती करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली. पाझर, तलाव, मातीचे नालाबांध या कामात एखाद्या शेतकऱ्यांची जमीन, विहीर किंवा अन्य पाणीस्रोत गेल्यास त्याला संबंधित पाझर तलाव किंवा नालाबांधमधून पाणी घेण्यास परवानगी देण्याचेही ठरले. देवर्डे येथे नवा बंधारा व कुरळप येथे बंधाऱ्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ऐतवडे व कामेरी येथे ठेकेदाराने अर्धवट केलेली बंधाऱ्याची कामे तातडीने पूर्ण करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले. म्हैसाळ (एम) (ता. कवठेमहांकाळ) येथे पाटील वस्तीवरील बंधाऱ्याचे काम निकृष्ट होत असल्याच्या तक्रारीनंतर त्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्यासह सदस्य व अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.