- वरकरणी हे प्रकरण असं गमतीशीर वाटत असलं तरी, जपानी सरकारने जाहीर केलेली ही सुटी त्यांच्यासमोर उभ्या संकटाचं एक भयाण चित्र आहे. जपानचं सरकार लोकांच्या हातापाया पडतंय, की बाबांनो आणि बायांनो, हवं तर भरपगारी दहा दिवस ‘फर्टिलिटी लिव्ह’ घ्या, पण सुटी घ्या. रोमान्स करा आणि मूल जन्माला घाला !.. आणि कहर म्हणजे, एवढी सुटी देऊनही जपानी माणसं मूल जन्माला घालतीलच याची कुणालाही शाश्वती नाही! या योजनेत जपान सरकारने जाहीर केले की, जोडपे नोकरदार असेल, तर दोघेही वर्षाकाठी ही १० दिवस फर्टिलिटी लिव्ह घेऊ शकतात. लोकसंख्या वाढविणे हा तर त्यामागचा हेतू आहेच, मात्र त्यासाेबतच, माणसांना जरा फिल गूड वाटावं, जगण्यात थोडा निवांतपणा यावा, लोकांनी लेकराबाळांचा, कुटुंब वाढविण्याचा विचार शांतपणे करावा, म्हणून ही सवलत आहे. हे असे इतके अगतिक प्रयोग सरकारला करावे लागतात, कारण जपानसमोर असलेले दोन प्रश्न : अत्यंत कमी जननदर आणि वाढत्या वयाची वाढती लोकसंख्या! - एजिंग पॉप्युलेशन!! जपानचा फर्टिलिटी रेट गेली अनेक वर्षे १.४ टक्के इतकाच आहे. म्हणून सरकार अगतिकतेने आवाहन करतंय की, मुले जन्माला घाला. आपल्या देशाची लोकसंख्या वाढवा.
एकीकडे जन्मदर कमी, दुसरीकडे मृत्यूदर कमी. लोकांचं आयुर्मान वाढतच आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न अर्थव्यवस्था आणि तरुण मनुष्यबळाचा. तंत्रज्ञानावर जपानी अर्थव्यवस्था उत्तम चालत असली तरीही, देशात तरुणांची संख्याच कमी होणं, हे देशाच्या सामाजिक आरोग्यासाठीही चांगलं नाही, असं लोकसंख्या अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. जपानमध्ये तरुणांच्या संख्येपेक्षा प्राैढ आणि वयस्कांची संख्या मोठी आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर २०४० पर्यंत जपानच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३५ टक्के लोक वृध्द असतील. जपानी सरकारच्याच अभ्यासानुसार जपानमधली तरुण जोडपी व्यावसायिक आयुष्य, करिअर संधी, जबाबदाऱ्या यात मुलांचा विचार करणंच टाळतात किंवा लांबणीवर टाकतात.
लँसेटने अलीकडेच प्रसिध्द केलेल्या एका अभ्यासानुसार, जपानची लोकसंख्या या शतकाअखेरीस मोठ्या प्रमाणात घटून जेमतेम ५३ मिलिअन इतकी कमी होईल. याचा अर्थ नोकऱ्या आहेत, रोजगार संधी आहेत, पण मनुष्यबळच नाही, असा प्रश्न आहे. १.४ इतकाच जर जपानचा फर्टिलिटी रेट कायम राहिला, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही होण्याची शक्यता आहे. आज जितकी देशाची लोकसंख्या आहे, किमान तितकीच राहावी, म्हणून तरी फर्टिलिटी रेट २.१ पर्यंत जायला हवा. तो किमान तितका तरी वाढावा म्हणून जपान सरकार ही नवीन रोमान्स लिव्ह देत आहे. याशिवाय सरकारी व्यवस्थांतून उभारण्यात आलेल्या आधार व्यवस्था, उत्तम पाळणाघरांसारख्या सोयी या व्यवस्थाही जपानने उभारल्या आहेत, तरीही जन्मदर वाढताना दिसत नाही.
जगभरात ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे, ते अन्य देशातल्या लोकांना नागरिकत्व देऊ करतात. जपानी कायदे यासंदर्भात बरेच कडक होते. पण घटती लोकसंख्या पाहून जपानने ते नियमही बऱ्यापैकी आता शिथिल केले आहेत.जपानच्या ग्रामीण भागातले प्रश्न अजून गुंतागुंतीचे आहेत. तिथं वृध्दांच्या वाढीचा दर मोठा आहे. वाढत्या वयात गावात राहायला नको, म्हणून अनेकजण जवळच्या शहरात स्थलांतर करतात. तिथं सोयी अधिक मिळतील, म्हातारपण सुखाचं होईल, अशी आशा असते. त्यामुळे अनेक गावं येत्या काळात ओस पडतील असंही भय आहे.
या साऱ्यावर महत्त्वाचा उपाय : जन्मदर वाढवायचा प्रयत्न!! म्हणून मग तरुण जोडप्यांनी कुटुंब वाढवावे, वेळेत मुलं जन्माला घालावीत, एकाहून अधिक मुलं झाली तर उत्तम, असं म्हणत नवं सामाजिक धोरण आखलं जात आहे. वरकरणी रोमान्स लिव्हची ही बातमी टपटपीत, आकर्षक आणि व्हायरल चावट वाटत असली तरी, तिच्या पोटात एक मोठा प्रश्न आहे, देशात आपलीच माणसं घटण्याचा, कमी होत जाण्याचा. जपानी जगण्याचं हे वास्तव काळजीत पाडणारंच आहे.
ऑफिस रोमान्स?- नो प्रॉब्लेमआपल्याकडे कार्यालयात एकत्र काम करणाऱ्या तरुण सहकाऱ्यांनी जरा एकमेकांशी दोस्ती वाढवली की, त्यांच्या अफेअरच्या वावड्या उठतात. जपानमध्ये मात्र आता ऑफिस रोमान्सलाही प्रोत्साहन दिलं जात आहे. एकत्र काम करा, नोकऱ्या टिकवा, लग्न करा, कुटुंब वाढवा, कुणाचा काही आक्षेप नाही. जगात अनेक ठिकाणी असं ऑफिसात लग्न ठरलं, तर एकाला नोकरी सोडावी लागते. जपानमध्ये मात्र काही कंपन्या असं सांगतात की, तुमचा विभाग तेवढा बदलू, बाकी नोकऱ्या शाबूत राहतील.