जिल्हा परिषद स्वउत्पन्न उपकरात ३० वर्षांनंतर वाढ नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 10, 2021 04:22 IST2021-07-10T04:22:34+5:302021-07-10T04:22:34+5:30

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न असलेल्या उपकरामध्ये सन १९९३नंतर काहीही वाढ करण्यात आलेली नसल्याची बाब उपमुख्यमंत्री अजित ...

Zilla Parishad self-income cess not increased after 30 years | जिल्हा परिषद स्वउत्पन्न उपकरात ३० वर्षांनंतर वाढ नाही

जिल्हा परिषद स्वउत्पन्न उपकरात ३० वर्षांनंतर वाढ नाही

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न असलेल्या उपकरामध्ये सन १९९३नंतर काहीही वाढ करण्यात आलेली नसल्याची बाब उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयाला राज्यभरातील जिल्हा परिषदांकडून याबाबतचे प्रस्ताव मागविण्याच्या सूचना दिल्या. लवकरच स्वउत्पन्न वाढीबाबत उपमुख्यमंत्री धोरणात्मक निर्णय जाहीर करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन त्याचा फायदा जिल्हा परिषदेला होणार असल्याचे अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रश्नांबाबत अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी अधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान जाधव यांनी त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्न मांडले. याविषयी अध्यक्ष जाधव म्हणाले की, १९९३नंतर जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नामध्ये अद्याप वाढ झालेली नाही. ही वाढ दर १० वर्षांनी करण्यात येते. मात्र, ती न झाल्याने त्याचा परिणाम विकासकामांवर होतो, ही बाब उपमुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यांनी त्याची दखल घेत उपस्थित सचिवांना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांकडून याबाबतचे प्रस्ताव मागवून घेण्याची सूचना देत याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले.

जाधव म्हणाले की, जिल्हा परिषदेच्या ठेवीवरील व्याजाच्या सुमारे ८ कोटी रुपयांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. तीही रक्कम लवकरच वापरण्यास देण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. तसेच शासनाकडे जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाचे १३ कोटी तर पंचायत समित्यांचे १० कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. त्यापैकी ५ कोटी रुपये देण्याचे त्यांनी मंजूर केले असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेची इमारत १९८८ साली बांधण्यात आली असल्याने आता ती जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे नवीन इमारतीचा ४९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडला. त्यासाठी त्यांनी सध्या या इमारतीसाठी ५ कोटी रुपये पुरवणी अंदाजपत्रकात देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच त्यांनी ही इमारत बीओटी तत्वावर बांधण्याची सूचना दिली तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा. त्यासाठी पैसा कमी पडून देणार नसल्याचा शब्दही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागणार आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा प्रस्ताव तयार करुन सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्याचेही अध्यक्ष जाधव यांनी सांगितले. यासाठी वडील आमदार भास्कर जाधव यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभल्याचे त्यांनी सांगितले.

Web Title: Zilla Parishad self-income cess not increased after 30 years

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.