कालचा गोंधळ बरा होता-

कोकण किनारा

एखादी गोष्ट नापसंत करून दुसरी घ्यावी तर ती पहिल्यापेक्षा वाईट निघते, असा अनुभव आपल्याला अनेकदा येतो. सध्या रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना विशेषत: शिवसेनेच्या काही मंडळींना हा अनुभव चांगलाच येत आहे. आधीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या कामाबाबत असमाधान व्यक्त करून त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणणारी शिवसेना आता देशभ्रतार यांच्या जागी आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांबाबत जेरीस आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून या सत्ताधारी सदस्यांवरच सभा तहकूब करण्याची वेळ आली.


निवडून येणे आणि प्रशासन चालवणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. निवडून येणे एकवेळ सोपे असेल. जीवाचं रान करणारे अनेक कार्यकर्ते दिवसरात्र फिरत असतात. भरमसाठ आश्वासने देता येतात. (आश्वासन द्यायला अजून तरी पैसे पडत नाहीत.) त्यातून निवडणूक जिंकता येईल. पण, प्रशासन चालवताना मात्र सगळ्याचीच कसोटी लागते. कामकाजाची माहिती कितीशी आहे, परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता कशी आहे, अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना कशी वागणूक दिली पाहिजे, ज्यात अनेक सर्वसामान्य लोकांचे हित आहे, अशा गोष्टी प्रसंगी नियमांना बगल देऊन कशा करून घेतल्या पाहिजेत, या सगळ्याचीच कसोटी प्रशासन चालवताना लागते. रत्नागिरी जिल्हा परिषद चालवणाऱ्या शिवसेनेची मात्र सध्या प्रशासन चालवताना चांगलीच कसरत होत असल्याचे दिसत आहे. अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी तक्रार वरिष्ठांकडे करण्याची वेळ शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आली आहे, तीही एकदा नव्हे तर दोनदा.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या राजकारणातून अनेकजण मोठे झाले. भिकाजी चव्हाण, गोविंदराव निकम, सुभाष बने, भास्कर जाधव, राजाभाऊ लिमये अशा अनेक नेत्यांनी जिल्हा परिषदेतून कामाची सुरुवात करून राजकारणात नाव कमावले. भास्कर जाधव यांनी तर या अनुभवातूनच पुढे मंत्रिपदापर्यंतचा पल्ला गाठला आहे. राजाभाऊ लिमये ज्यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या बाकावर भास्कर जाधव, सुभाष बने यांच्यासारखे तडफदार सदस्य होते. पण, राजाभाऊंनी तेवढ्याच अभ्यासूवृत्तीने कामकाज चालवले. राजाभाऊंच्या काळात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांच्याशी झालेला त्यांचा वाद सर्वाधिक गाजला. कुठलाही सोशल मीडिया नसताना हा वाद दणदणीत गाजला. पण हा वाद वगळला तर प्रशासनाला सोबत घेऊन जाण्याची किमया राजाभाऊंनी चांगली साधली. कारण त्यांना कामाची जाण होती. खाचखळगे माहिती होते. अलिकडच्या काळात मात्र माहितगार माणसे कमी होत आहेत की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. सभा तहकूब करण्याची वेळ सत्ताधारी पक्षावरच येण्याची स्थिती हास्यास्पद आहे.
प्रेरणा देशभ्रतार ज्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करत होत्या, तेव्हा त्यांच्याविरोधात काही मुद्दे पुढे आले. सीसीटीव्ही बसवताना विचारले नाही, असाही मुद्दा मांडण्यात आला. पण हे मुद्दे बिनबुडाचे होते. खरी कारणे काही वेगळीच होती. शिक्षक बदल्यांच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेचे पदाधिकारी नाराज झाले आणि त्यातून त्यांनी पालकमंत्र्यांकडे देशभ्रतार यांच्याविरोधात तक्रार केली. त्यानंतर सारं काही आलबेल होईल, असे वाटत होते. पण हा वाद काही मिटलाच नाही. अखेर शिवसेनेने देशभ्रतार यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला. जागतिक महिला दिनीच त्यासाठी विशेष सभा घेण्याचे निश्चित झाले. मात्र, त्याच्या तीन-चार दिवस आधीच सरकारने देशभ्रतार यांची बदली केली.
देशभ्रतार यांच्याजागी आता लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी पदभार स्वीकारला आहे. काही महिन्यातच शिवसेनेचे पदाधिकारी मिश्रा यांच्या कामालाही कंटाळले आहेत. कामे होतच नाहीत, नियमावर बोट ठेवले जाते आणि तरीही नियमात असलेली कामे होत नाहीत, असे आक्षेप शिवसेनेचे पदाधिकारी घेत आहेत. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेची जुलै महिन्यातील स्थायी समितीची सभा (२८ जुलै) तहकूब करण्याची वेळ पदाधिकाऱ्यांवर आली.
सत्ताधारीच सभा तहकूब करतात, ही नामुष्कीची गोष्ट आहे. सर्वसामान्य लोकांची कामे प्रशासनाकडून अडवली जात असतील तर त्याविरोधात अनेक पर्याय जिल्हा परिषदेसमोर उपलब्ध आहेत. मात्र, तसे न करता सभा तहकूब करून लोकांचेच नुकसान झाले आहे. या सभेपुढील विषय आता पुढील सभेत जातील. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही दोन चाके आहेत. दोघांनी आपापले काम करायला हवे. एकाने दुसऱ्याचे काम करायचे म्हटल्यावर अडचणी निर्माण होतात. कदाचित दोन्ही बाजूंकडून मर्यादा ओलांडल्या गेल्यामुळे पदाधिकारी - अधिकारी वाद वाढत असावेत.
राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा असलेले जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला देण्याची महत्त्वाची भूमिका शिवसेनेने हाती घेतली. त्यामुळेच शिवसेनेला जिल्हा परिषद ताब्यात मिळाली, तेव्हा कोणालाही माहिती नसलेल्या उदय खांडके यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली. पक्षाचे धोरण म्हणून ही बाब कौतुकास्पद आहे. केवळ शहरी भागातील चार मंडळींनाच महत्त्व न देता ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला मोठे पद देण्याचे धाडस शिवसेनेने दाखवले. पण, त्यासाठी त्या पदाधिकाऱ्याला कामकाजाची माहिती करून देण्यासाठी शिवसेनेने काय केले? प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला सव्वा किंवा अडीच वर्षांचा कालावधी दिला जातो. हा सगळा वेळ शिकण्यातच जात असेल का? शिकून काम करायची वेळ येईपर्यंत दुसऱ्या पदाधिकाऱ्यासाठी जागा रिकामी करून द्यावी लागते. प्रशासकीय कामाची परिपूर्ण माहिती घेण्याइतकी संधीच या लोकांना मिळत नाही का, असाह प्रश्न पडतो. किमानपक्षी ज्यांना महत्त्वाची पदे द्यायची आहेत, त्यांच्यासाठी निवडणुकीआधीपासूनच काही प्रशिक्षण ठेवण्याची गरज राजकीय पक्षांना कधीच वाटत नाही का? असे काही प्रशिक्षण असते, तर कदाचित आज सभा तहकूब करण्याची वेळ आलीच नसती. जास्तीत जास्त शिवसैनिकांना महत्त्वाची पदे मिळावीत, यासाठी पदाधिकारी नेहमीच बदलण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला. पण तो निर्णय आता त्रासदायक होतो आहे का?
देशभ्रतार आपल्याला हवे तसे काम करत नाहीत, म्हणून अविश्वास ठराव आणणाऱ्या शिवसेनेला आता कालचा गोंधळ बरा वाटत असेल. देशभ्रतार परवडल्या. पण आताचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नकोत, असे म्हणायची वेळ पदाधिकाऱ्यांवर आली आहे. २८ला झालेली स्थायी समिती तहकूब झाली. आता पुढे काय? याही अधिकाऱ्यावर अविश्वास ठराव आणणार की थेट सरकारकडूनच त्यांना हे पद सोडायला लावले जाणार, हे लवकरच कळेल. सगळ्याच ठिकाणी ‘हर हर महादेव’ म्हणून तलवार उपसायची गरज नसते, हे शिवसेनेला कधी कळणार, कोण जाणे!

मनोज मुळ््ये