मार्लेश्वर : महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांवर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना शासन वेतन अनुदान सुरू करु न शकल्याने यावर्षीही राज्यातील सुमारे २३ हजार विनाअनुदानित प्राध्यापकांची दिवाळी अंधारमय जाणार आहे. रिकाम्या पोटी काम करणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची व्यथा सरकारला कळत नसल्याने विनाअनुदानित प्राध्यापकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा समितीतर्फे आंदोलने, उपोषणे करण्यात आली. बोर्डाच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्यात आले. प्राध्यापकांची होणारी परवड काँग्रेस सरकारने लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी या सर्व कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द वगळून त्यांना अनुदान सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय होऊन दीड वर्ष उलटलं तरी सध्या प्राध्यापकांना वेतन अनुदनाची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात सन २००१ पासून आजवर विनाअनुदानित तत्वावर ११ हजार ९०० तुकड्यांवर सुमारे २३ हजार प्राध्यापक अध्यापनाचे काम करत आहेत.जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना एम. ए. बी. एड., एम. एस्सी. बी. एड., एम. कॉम. बी. एड. आदी शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता आवश्यक असते. उच्चशिक्षण घेऊन सुध्दा या प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घोषणेनंतर राज्यात सुरु असलेल्या विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांचे आॅनलाईन व आॅफलाईन पध्दतीने मुल्यांकन करण्यात आले. परंतु, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकही विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय आॅफलाईन मूल्यांकनाला पात्र. नसल्याचे घोषित करण्यात आले. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेवर कोल्हापूरचे विभागीय उपसंचालक एम. के. गोंधळी यांनी मौनव्रत ठेवल्याने सध्या रत्नागिरी, सिंधुदुुर्ग जिल्ह्यातील विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय आॅफलाईन मुल्यांकनापासून वंचित राहिली आहेत. एकीकडे राज्यामध्ये गेली पाच वर्षे कोकण बोर्ड अव्वल स्थानी आहे. हे अव्वल स्थान गाठून देणारी विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये वेतन अनुदान देतेवेळी मूल्यांकनासच अपात्र कशी? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सध्या राज्यातील कोणत्याही तालुक्याचा अभ्यास केल्यास सुमारे ६५ टक्के कनिष्ठ महाविद्यालये ही विनाअनुदानित तत्वावर चालवली जात आहेत. (वार्ताहर)२००१पासून संघर्ष२४ नोव्हेंबर २००१ला कनिष्ठ महाविद्यालये अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली.नुकसानी : वैयक्तिक मान्यता शिबिरच नाहीसन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षापासून ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना ४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अशांना अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा होऊन परिपत्रक देखील जारी केले होते. परंतु, घोषणा ते वेतनलाभ यामध्ये खूप दिरंगाई होत असल्याने प्राध्यापक वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सध्या २०१४-१५ची संच मान्यता कामकाज पूर्ण झाले नसल्याने गेली सव्वा वर्षे प्राध्यापकांचे वैयक्तिक मान्यता शिबिर झाले नसल्याने विना अनुदानित प्राध्यापकांना नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे.
यंदा अंधारमय दिवाळी
By admin | Updated: November 8, 2015 23:34 IST