माध्यमिक शाळा सेवक सहकारी पतसंस्थेच्या सभेत चुकीचे ठराव

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

टेंभ्ये : रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित रत्नागिरीची ३५ वी वार्षिक अधिमंडळ सभा ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. ऑनलाईन सभेचा फायदा घेत मनमानी पद्धतीने चुकीचे ठराव संमत करून घेतल्यामुळे बहुतांशी सभासदांनी या सभेचा निषेध व्यक्त केला. संपूर्ण सभेमध्ये पूर्वनियोजित काही ठरावीक लोकांनाच बोलण्याची परवानगी देण्यात आली, असा आराेप रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे अध्यक्ष सागर पाटील यांनी केला.

रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवक सहकारी पतसंस्थेची ३५ वी वार्षिक अधिमंडळाची सभा ऑनलाईन पद्धतीने संस्थेच्या प्रधान कार्यालयामध्ये संचालक मंडळाच्या उपस्थितीत पार पडली. या सभेमध्ये प्रामुख्याने सभासद सहाय्यता निधी योजनेसाठी संचालक मंडळाने मनमानी पद्धतीने ३५ हजार रुपयांची केलेली वसुली, प्रधान शाखेच्या इमारतीची दुरुस्ती व मजबुतीकरणासाठी संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या ४४,७६,५८७ रुपयांच्या खर्चाचा तपशील व या आर्थिक वर्षांतील संचालक मंडळाच्या वारेमाप खर्चाबाबतचे मुद्दे महत्त्वपूर्ण होते. ऑनलाईन सभेचा फायदा घेत संचालक मंडळाने सर्व निर्णय मनमानी पद्धतीने संमत करून घेतल्याचे अनेक सभासदांकडून सांगण्यात आले. सभासद सहाय्यता योजनेसाठी सभासदांच्या वर्गणी खात्यांतून ३५ हजार रुपये यापूर्वीच परस्पर वर्ग केले गेले असतानाही या योजनेचा पुनर्विचार करू असे चुकीचे उत्तर वारंवार दिले जात होते. प्रधान शाखेच्या इमारतीची दुरुस्ती व मजबुतीकरणासाठी जवळपास ४५ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. हा खर्च नेमका कोणत्या घटकांवर केला जाणार आहे याचा तपशील देण्यात आलेला नसल्याचे सागर पाटील यांनी सांगितले.

या आर्थिक वर्षांतील सर्वच खर्च लाखाच्या घरात पोहोचले आहेत. याबाबत स्पष्टीकरण अध्यक्षांना देता आले नाहीत किंबहुना आकडे लाखात असल्याने त्यांनी वाचण्याची पद्धत बदलावी, असेही सांगितले. लाभांशाचे प्रमाण सातत्याने कमी होत असल्याने सभासदांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

--------------------------

यावर्षीही बोलू दिले नाही

३५व्या वार्षिक अधिमंडळ सभेमध्ये अध्यापक संघाचे अध्यक्ष सागर पाटील यांना केवळ चौतिसाव्या वार्षिक अधिमंडळ सभेच्या इतिवृत्तावर दोन मिनिटे बोलण्याची संधी देण्यात आली. त्यानंतर ते सातत्याने बोलू देण्याची परवानगी मागत असतानाही संपूर्ण सभेमध्ये कोणत्याही ठरावावर त्यांना मत मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. ३४व्या वार्षिक अधिमंडळ सभेमध्येही याच पद्धतीने त्यांना बोलू दिले नव्हते.