त्या दरडी पाहणीविनाच

खाडीपट्टा भाग : डोंगरखोदाईमुळे अडचणी वाढल्या

खाडीपट्टा : पुणे जिल्ह्यातील माळीण येथे डोंगर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला सतर्क तेचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, खेड तालुक्याचे प्रशासन ढीम्मच असल्याचे दिसून येत आहे. डोंगरकटाई करुन सुरु असलेल्या बांधकामांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. माळीणच्या दुर्घटनेनंतरही खेड तालुक्यातील धोकादायक दरडींची अजूनही पाहणीही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
खेड तालुक्यात धोकादायक दरडींची आकडेवारी प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. मात्र, आकडेवारी असूनही प्रशासनाने आजपर्यंत कोणतीही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. माळीणच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याबरोबर तालुक्यातही सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच डोंगरानजीक राहणाऱ्या वस्तीतील लोकांना आपत्कालीन वेळी हलविण्यासाठी तजवीज करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. असे असताना तालुक्याच्या प्रशासनाने मात्र कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. तालुक्यातील खाडीपट्टा विभागातील धोकादायक दरडींचा अजून प्राथमिक सर्वेही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीबाबत प्रशार घडू सन किती गंभीर आहे, हे दिसून येते.
प्रशासनाचा वचक नसल्याने तालुक्यात बिनबोभाट डोंगरकटाई सुरु आहे. सर्व डोंगर उघडे बोडके दिसत असून, त्यावर आता अनधिकृत बांधकामेही उभी राहात ऊन आहेत. सध्या सुरू असलेली बांधकामे धोकादायक ठिकाणी करण्यात येत आहेत. आज नात् उद्या याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. याबाबत प्रशासनाला सोयरसुतक नसल्याने भविष्यात या ठिकाणी आपत्ती घडू शकते, असे मत व्यक्त होत आहे.
सन २००५-२००६ साली अतिवृष्टीमुळे खाडीपट्टा भागात काही घरांना धोका निर्माण झाला होता. आता या भागात उत्खनन करुन बांधकामे केली जात आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतरही असे प्रकार अजून थांबविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जनतेतून नाराजी व्यक्त होत आहे. चाप कोण लावणार असा प्रश्न विचारला जात आहे.(वार्ताहर)

शासकीय यंत्रणा ढीम्म

माळीणसारखी दुर्घटना कोकणात घडू नये. त्यासाठी जिल्ह्याबरोबर तालुक्यातही तसेच प्रकार घडू नयेत म्हणून संबंधित विभागाने काळजी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित विभागाने कोणतेच लक्ष दिले नाही. आपत्ती ओढवल्यास पुढे काय करणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

सतर्क तेच्या सूचनेनंतरही प्रशासन गंभीर नाही.
डोंगरकटाई करुन बांधकामे सुरुच
शहरालगतच्या डोंगर उतारावर अतिक्रमण.
ग्रामीण भागातील डोंगरखोदाईमुळे
धोका वाढल्याची तक्रार.
पाहणी का करण्यात आली नाही.