उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरी महामार्ग चाैपदरीकरणाचे त्रांगडे सुटेल का?

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा महामार्गाचे ११ वर्षे रखडलेले चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण केल्याखेरीज अन्य कोणत्याही कामाला परवानी मिळणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावर सोमवारी न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने आता न्यायालयाच्या या दट्ट्यानंतर महामार्ग चाैपदरीकरणाचे त्रांगडे सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६च्या (जुना क्र. १७) चाैपदरीकरणाच्या ४५० किलोमीटरचे रुंदीकरण सुरू आहे. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा तीन जिल्ह्यांमध्ये १० टप्प्यांत होत असून, रत्नागिरीत पाच टप्प्यांमध्ये काम सुरू असून कशेडी घाट ते राजापूर या १९८.५२८ किलोमीटरचे चाैपदरीकरण सुरू आहे. इंदापूर ते कशेडीदरम्यानचे तीन टप्पे रायगड जिल्ह्यात, रत्नागिरीत पुढील पाच आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोन टप्पे येतात. २०१० साली चाैपदरीकरणाचे काम मंजूर झाले. त्यानंतर डिसेंबर २०१७ मध्ये पहिल्या टप्प्याचा कार्यारंभ आदेश मिळाला.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाच टप्प्यांपैकी पहिला टप्पा असलेल्या कशेडी घाट ते परशुराम घाट, चिपळूणपर्यंतचे ८६ टक्के काम झाले आहे, दुसरा टप्पा परशुराम घाट ते आरवलीपर्यंत ४०.५० टक्के झाले आहे. परंतु पुढील तीन टप्प्यांपैकी आरवली ते कांटे या मार्गाचे केवळ ९ टक्के आणि कांटे ते वाकेड या मार्गाचे १६ टक्केच काम झाले आहे. आरवली ते वाकेड या सुमारे १०८ किलाेमीटर मार्गाचे रुंदीकरण रखडले आहे. रूंदीकरण कामाला ११ वर्षाचा दरवर्षापेक्षा यंदा पावसाचे प्रमाण जोरदार असल्याने अनेक भागात दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. या पावसाचा फटका महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाला बसला असून, अनेक ठिकाणी रुंदीकरणाची माती रस्त्यावर आली आहे. महामार्गावर खड्डे मोठ्या प्रमाणावर पडले आहेत.

गेली ११ वर्षे महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत चिपळूण येथील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी महामार्गाच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण मंजूर होऊन ११ वर्षे उलटली तरीही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने या वेळी ताशेरे ओढले. महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मंजुरी देणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना केली. तसेच महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याबाबतचा अहवाल सरकारने तीन आठवड्यांत सादर करावा तसेच चौपदरीकरण कामाचा अहवालही डिसेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करावा, असेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता तरी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला जाग येऊन चाैपदरीकरणाच्या उरलेल्या कामाला गती येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.