‘पाचांबे’ला ग्रामपंचायत मिळेल का?

ग्रामस्थांचा सवाल : सोयीसुविधांसह विकासाचाही खोळंबा

रवींद्र कोकाटे -- सावर्डे --चिपळूण तालुक्यातील खेरशेत पुनर्वसित पाचांबे वसाहतीचा विकास ग्रामपंचायतीच्या अभावामुळे रखडला आहे. ग्रामपंचायत नसल्याने शासनाकडून निधी मिळण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे गावाचा विकास रखडला आहे. कोणत्याही शासकीय कामासाठी ग्रामपंचायतीकडून लागणारे दाखले आम्हाला मिळत नाहीत. त्या कामात वारंवार अडथळा निर्माण होतो, मुलांच्या शिक्षणापासून कामधंद्यातही अनेक प्रकारच्या अडचणी निर्माण होतात.
सन १९८७मध्ये धरणग्रस्त म्हणून शिक्का बसलेली गावे राजीवली, पाचांबे, कुटगिरी, कोंडभैरव, रातांबे या पाच गावांचे आरवली, खेरशेत, नांदगाव, आंबतखोल याठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले. त्यापैकी खेरशेत हे गाव सध्या शासनाच्या विविध सोयींपासून वंचित आहे.
त्यावेळेस धरणासाठी लागणाऱ्या आमच्या जमिनी शासनाने घेतल्याच; पण कोणत्याही प्रकारची एकही नोटीस न देता आम्हाला तत्काळ स्थलांतरित केले. धरणग्रस्त झालेल्या जमीनमालकांना एका गुंठ्याला १९० रुपये याप्रमाणे पैसे दिले. धरणग्रस्त झालेल्या जमीनमालकाना आश्वासन दिले की, प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तिला सरकारी नोकरी देण्यात येईल, ते आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. वाढत्या कुटुंबासाठी आम्हाला वाढीव भूखंड मिळावे. शासनाने आम्हाला घरापुरतीच जागा दिली. आता शेती नाही आणि नोकरीही नाही. मग धरणामध्ये गेलेली जमीन वगळून उर्वरित जमीन आम्हाला परत द्यावी, अशी मागणी आता शेतकरी करत आहेत. त्या जमिनी विकायला गेल्यावर आम्हाला विचारल्याशिवाय विकायची नाही, अशी अधिकारी दमदाटी अधिकारी करत आहेत. मग आम्ही करायचे काय? असा प्रश्न खेरशेत पुनर्वसित ग्रामस्थांना पडला आहे. आम्हाला दिलेला सातबारा स्वतंत्र नसून, त्यावर महाराष्ट्र शासन सातबारा असे लिहिले जाते. शासनाने निवडून दिलेल्या डोंगराळ भागात आम्ही राहतोय. पण, कंत्राटी ठेकेदारामुळे अनेक सुविधांना आम्हाला मुकावे लागते. येथील पाण्याची अवस्था फार बिकट आहे. पाण्यासाठी ठेकेदाराने खोदलेल्या विहिरी कचऱ्याच्या खड्ड्याप्रमाणे खोदल्या आहेत. त्याला बांधकाम सर्वेक्षण व बांधकाम घेराही नाही. त्यानंतर कार्यरत केलेल्या नळपाणी योजनेची विहीर आरवली येथे, तर टाकी असुर्डेत आहे. तिथून अंतर लांब असल्याने पाणी खूप कमी प्रमाणात येते. शिवाय ठेकेदाराने वीजबिल न भरल्याने ती योजना खंडीत झाली आहे. त्यामुळे तेथील कुटुंबातील व्यक्तिंना पाणी पाणी करावे लागत आहे. शासनाने ठरवलेल्या कंत्राटी ठेकेदाराने पाच कुटुंब मिळून एक शौचालय बांधून दिले. त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने सध्या पाण्याअभावी येथील लोकांचे हाल होत आहेत.
निवडलेल्या डोंगराळ भागात एकाखाली एक बांधकाम करण्यात आले. त्यावेळी प्रत्येक ठिकाणी संरक्षक भिंंती बांधण्यात आल्या. बांधकाम व्यवस्थितपणे न केल्याने त्या संरक्षक भिंंती कोसळून पडण्याची वेळ आली, तरी शासन दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना वारवार निवेदने देण्यात आली. महावितरणने उभारलेला लोखंडी पोल व त्यावर बसविण्यात आलेली डीपी उघडी असून, त्यामुळे जीवितास धक्का पोहोचला तर जबाबदार कोण? असा सवाल करण्यात येत आहे.

कुटुंबाची अवस्था बिकट : जीवनावश्यक वस्तूंचीही मोताद
सध्या येथे स्थलांतरित असलेल्या ८० कुटुंबातील ७५० लोकसंख्या असलेल्या वसाहतीची अवस्था फारच बिकट आहे. शासनाने त्यांना कोणत्याही सुविधा अजूनही उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यांना किमान जीवनावश्यक गोष्टीही उपलब्ध होत नाहीत, अशा स्थितीत राहायचं कसं? असा सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे.