विभागातील भाराभर योजना राबवणार कोण

कृषी विभाग : ५८ पैकी ३७ पदे रिक्त; मग गुहागरमधील विकासाचे काय?

श्रीकर भोसले _ गुहागर , तालुक्याच्या विकासासाठी फलोद्यान, कृषी आणि कृषी पर्यटन विकासाला शासनाकडून चालना मिळत आहे. शासनाच्या विविध योजनांचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र शासन कृषी विभागासमोर आहे. मात्र, या विभागातील तालुक्यासाठी मंजूर असलेल्या ५८ पदांपैकी तब्बल ३७ पदे काही वर्षांपासून रिक्त आहेत. भाराभर योजना आहेत, त्या राबवणार कोण? भुकेला चणे आहेत पण दात नाहीत, अशी अवस्था इथल्या शेतकऱ्यांची झाली आहे.
मुंबईकडे डोळे लावून जगणारा कोकणातील एक तालुका ही ओळख तालुक्यातील शेतकरी बदलू पाहात आहे. ३ हजार ९५० हेक्टर भातशेती, १ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रात नागली, ४ हजार ८२० हेक्टर आंबा, ७ हजार ६५० हेक्टरातील काजू लागवड, ६६० हेक्टर नारळ, २७५ हेक्टर सुपारी, केळी या पारंपरिक पिकाबरोबरच तूर, मसालेची आंतरशेती, कलिंगड, अननस, कंद आणि पुष्पशेती, कोरफड, शतावरी औषधी शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञानातून नवनवे प्रयोग करत कृषी क्षेत्राला विकासाचा कणा बनवण्याची आस इथल्या शेतकऱ्याला लागली आहे. मात्र, शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोचवणाऱ्या कृषी सहायकासह महाराष्ट्र शासन कृषी विभागातील ३७ पदे रिक्त असल्याने येथील शेतकरी वंचित राहात आहेत.
गुहागर कार्यालयांतर्गत एकूण ५८ पदे मंजूर आहेत. यापैकी कमी अधिक प्रमाणात गेली दोन वर्षे मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. मंडल कृषी अधिकारी ४ पदांपैकी २ रिक्त आहेत. कृषी पर्यवेक्षकांच्या ७ पदांपैकी १ रिक्त, कृषी सहायकांच्या ३७ पैकी २८ पदे रिक्त, वरिष्ठ लिपीक १ रिक्त, कनिष्ठ लिपिक ४ पैकी ३ रिक्त, शिपाई ४ पैकी २ रिक्त अशी एकूण ३६ पदे रिक्त आहेत. ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या तालुका कृषी अधिकारीपदावरही अद्याप नेमणूक झालेली नाही.
एकीकडे शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध होत नाही तर अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या सहायाने मिळालेले उद्दिष्ट साध्य करताना आणि शासनाच्या योजना राबवताना येथील अधिकारी आणि कर्मचारीवर्गही मेटाकुटीला आला आहे. यावर्षी विभागाला ग्रामीण रोजगार हमी योजना १०० हेक्टरचा लाभांश मिळाला आहे. साग, काजू, आंबा, फळ लागवड, रानकोटी, गिरीपुष्प आदींचे २ लाख नवीन लागवडीचे लक्षांश ठेवण्यात आले आहे. भातपीक प्रात्यक्षिक ३०० हेक्टरचे लाभांश आहे. अपुऱ्या संख्याबळामुळे प्रात्यक्षिक सोडाच ३०० हेक्टर क्षेत्रावर पोहोचणेही शक्य नाही. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनसारख्या योजनेतून या क्षेत्राच्या दूरगामी विकासाची संधीही हातची जाते की काय, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कृषी विकासाच्या योजना केवळ कागदावर न रंगवता त्या शिवारात फुलवायच्या असतील तर या योजना राबवण्यााठी आवश्यक पदे कायमस्वरुपी पूर्ण ताकदीने भरली जावीत. यासाठी शेतऱ्यांबरोबर लोकप्रतिनिधींही आग्रह धरायला हवा.
सध्या या भागात कृषीविभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करावी यासाठी खात्यातील रिक्त पदांची भरती होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.