पालिकेचे कारभारी कोण?

नगर परिषद सभा : सर्वच नगरसेवकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांवर टीकास्त्र

रत्नागिरी : नगरपरिषद चालवते कोण, सभासद की जिल्हाधिकारी, असा सवाल करीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेवर नियंत्रण जरूर करावे, अधिकारांवर आक्रमण करू नये, असे सुनावत सर्वच नगरसेवक आक्रमक झाले. नगरपरिषदेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावरून शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांची कोंडी केली. दुुसरी कामे सुचवून अधिक निधीचे आमिष दाखवण्यापेक्षा नगरोत्थानमधून दिलेल्या ४२ कामांचे प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशी मागणीही सभागृहाने केली. नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सर्वसाधारण सभा संत गाडगेबाबा सभागृहात झाली. त्यावेळी मुुख्याधिकारी एम. बी. खोडके व अधिकारी उपस्थित होते. सभेच्या शून्य प्रहरातच सदस्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
शहराच्या आठवडा बाजारमधील भाजी मंडईच्या आरक्षित जागेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा ठराव मागील सभेत झालाच कसा? त्याठिकाणी ओटे उभारण्याचा विषय आला कसा? याबाबतचा ३६९ क्रमांकाचा ठराव नामंजूर करण्यात यावा तसेच एलईडी प्रकल्पाबाबतच्या ३६३ क्रमांकाच्या ठरावावर चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सेनेचे नगरसेवक बंड्या साळवी यांनी आजच्या नगरपरिषद सभेत केली. या मागण्यांना पालिकेच्या या सभेत मान्यता देण्यात आली.
९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झालेल्या विशेष सभेच्या इतिवृत्तात ३६९ क्रमांकाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यातून आठवडा बाजार भाजी मंडईच्या आरक्षणात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा मुद्दा पुढे आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले म्हणून आरक्षणाचे नियम मोडणार काय, सभागृहाचे अधिकार गहाण टाकणार काय, असा सवाल यावेळी बंड्या साळवी यांनी केला. त्याचवेळी शहरातील एलईडी प्रकल्पाच्या मंजुरीविषयक निर्णयाआधी चर्चा आवश्यक आहे, असेही साळवी म्हणाले. या चर्चेत नगरसेवक विनय मलुष्टे, अशोक मयेकर, मधुकर घोसाळे यांनीही सहभाग घेतला.
नगरपालिकेने नगरोत्थान योजनेतून करता येणाऱ्या ४२ कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले आहेत. त्यातील केवळ ७ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
असलेल्या कामांच्या निधीतच काटछाट होत असताना वाढीव निधी देणार, असे जिल्हाधिकारी सांगत असतील तर तो निधी नेमका कोठून येणार, हे आधी विचारून घ्या, अशी मागणी उमेश शेट्ये यांनी केली. या विषयावरून पालिकेच्या सभागृहात बराच काळ गदारोळ झाला. (प्रतिनिधी)


सेना हवीच : एलईडीला अजूनही ग्रहणच?
नगरोत्थानमधून शहरातील एलईडी प्रकल्पासाठी निधी देण्याची तयारी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर्शवली आहे. त्याआधी प्रकल्पाची किंमत अधिक असल्याचे सांगत जिल्हा प्रशासनानेच हा प्रकल्प अधांतरी ठेवला होता. आता एलईडी प्रकल्पाबाबत पूर्णपणे चर्चा होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी मागणी सेना पक्षप्रतोद बंड्या साळवी यांनी केली. पालिकेत सध्या भाजपचा नगराध्यक्ष असला तरी संख्याबळ शिवसेनेकडे अधिक आहे. त्यामुुळे सेनेच्या पाठिंब्याशिवाय एलईडी प्रकल्प होऊ शकणार नाही, अशी चर्चा सुरू होती.


सभागृहाचे अधिकार अबाधित ठेवा
नगरपरिषद नक्की कोण चालवते आहे, सभासद की जिल्हाधिकारी, असा सवाल मिलिंद कीर यांनी केला. नगरपरिषदेच्या कामकाजात जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसारच विकासकामांबाबत सर्व निर्णय होणार असतील तर नगरसेवक व सभागृहाला घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे काय? असा खडा सवाल बंड्या साळवी, मिलिंद कीर, उमेश शेट्ये यांनी नगराध्यक्षांना केला व सभागृहाचे अधिकार अबाधित ठेवणे आवश्यक असल्याची आठवण करून दिली.

बांधकाम,
चौकशी सुरू
सभेच्या सुरुवातीलाच मिलिंद कीर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागील बाजूस उभारण्यात आलेल्या कृष्णा रेसिडेन्सी इमारतीबाबत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत कारवाईची मागणी केली. मात्र, या इमारतीला रितसर परवानगी घेतलेली असून, उगाच बोलायचे म्हणून बोलू नका. राजन शेट्येंनी आपल्या परवानगी कामात खोडा घातल्याचा आरोप उमेश शेट्ये यांनी यावेळी केला, तर या प्रकरणात चौकशी सुरू असल्याची माहिती मुख्याधिकारी एम. बी. खोडके यांनी दिली.