सरकार विरोधात शिक्षण अधिकार भंगचा गुन्हा दाखल करू, लक्ष्मण माने यांचा थेट इशारा

संविधानाने बहुजानांना मुलभूत अधिकारातून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले. त्यांनाही नोकऱ्या दिल्या.

चिपळूण : संविधानाने बहुजानांना मुलभूत अधिकारातून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले. त्यांनाही नोकऱ्या दिल्या. असे असताना खासगीकरणातून देशासह राज्यातील सरकार बहुजनांच्या हातातून हा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेत आहे. 20 रोजी महाड येथे होत असलेल्या समता परिषदेद्वारे याविरोधात लढा उभा केला जाणार असून जिल्हा परिषद शाळा बंदचा घाट घालणाऱ्या सरकार विरोधात गावोगावी शिक्षण अधिकाराचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘उपरा' कार पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी शनिवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.    ते पुढे म्हणाले की, बहुजानांची मुले शिक्षण घेत असलेल्या राज्यातील 67 हजार जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. खासगीकरणामुळे शिक्षण महाग होत आहे. यामुळे शेतकरी बहुजनांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरण हे घटनाबाह्य आहे. संविधानाने शिक्षण हा मुलभूत अधिकार दिला आहे. शिक्षणाप्रमाणे नोकऱ्यादेखील चिंतेची बाब बनली असून खासगीकरणामुळे नोकऱ्यांमधील राखीव जागा संपुष्टात आल्या आहेत. रिक्त जागा सरकाराकडून भरल्या जात नाहीत. जर का नोकऱ्यांमध्ये खासगीकरण होत असेल, तर कोणताही भेदभाव न करता त्या कर्मचाऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारने पगार दिला पाहिजे, पुरेशा सुविधा देखील सरकारने दिल्या पाहिजेत.    सरकारकडून बहुजनांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात बहुजनाच्या न्याय हक्कासाठी लढा उभारला जाणार आहे. त्याकरता 20 रोजी महाड येथे क्रांती दिनी समता परिषद घेतली जाणार आहे. यातूनही सरकारने याविषयी दखल न घेतल्यास सरकार विरोधात शिक्षण अधिकाराचा भंग केल्याचा पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करु, न्यायालयात आम्ही दाद मागू, हे महाराष्ट्रात पहिले असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.