वैद्यकीय भरतीबाबत सरकारमध्ये अनिश्चितता, सरकारचे प्रतिज्ञापत्र दाखल

सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या जनहित याचिकेमध्ये सरकारतर्फे लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

ठळक मुद्देवैद्यकीय भरतीबाबत सरकारमध्ये अनिश्चितताभरती प्रक्रिया लवकरच सुरू करणार, सरकारचे प्रतिज्ञापत्र दाखल

रत्नागिरी : सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या जनहित याचिकेमध्ये सरकारतर्फे लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. तरीही भरती प्रक्रिया किती दिवसात करणार या न्यायालयाच्या प्रश्नावर अद्यापही अनिश्चितता असल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केलेली नाही.

रत्नागिरीतील तसेच महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने तसेच कोणाचेही रुग्ण वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण आलेला आहे यास्तव तत्काळ योग्य पावले उचलून आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती करावी यासाठी खलील वस्ता यांचेतर्फे अँड. राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला कायमस्वरूपी पदांच्या भरतीबाबत अद्यापपर्यंत काय केले आणि पुढील कारवाई किती दिवसात करणार आहात याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या सुनावणीमध्ये दिले होते.

१० सप्टेंबर रोजी सुनावणीदरम्यान सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिवसभरात दाखल करण्याचे आश्वासन देऊन पुढील तारखेची विनंती केली होती. सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल झाले असून, त्यामध्ये महापरीक्षा २०१९ नुसार ५५ केडर मधील ५७७८ एवढी पद भरण्यासाठी २४ फेब्रुवारी २०१९ ला जाहिरात देण्यात आली होती.

त्याप्रमाणे भरती प्रक्रिया सुरु होती. परंतु २० फेब्रुवारी २०२० ला सरकारने भरती प्रक्रिया बदलून महापरीक्षा पोर्टल प्रकारात घेण्याचे ठरवले आणि त्यामुळे अद्यापपर्यंत भरतीसाठी उशीर झालेला आहे असे म्हटले आहे.

तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक पदासाठी १२३ पदांची जाहिरात दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचे भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल आणि प्रमोशन भरतीबाबत मुलाखतींची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्याबद्दलही लवकर यादी प्रसिद्ध होईल असे आश्वासन प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेले आहे.

प्रतिज्ञापत्राचा विचार करता भरती प्रक्रियेची ठोस वेळापत्रक न दिल्याने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता अद्यापपर्यंत झालेली नाही.

सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आम्ही योग्य ते उत्तर अँड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत उच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याचे खलील वस्ता यांनी सांगितले. जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी मंगळवार, १५ सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार आहे.