महाराष्ट्रात टोलमुक्ती हेच भाजपाचे धोरण

अतुल काळसेकर : भूसंपादन कायद्याविषयी पुस्तिका प्रकाशित

कणकवली : चौपदरीकरणासंदर्भात केंद्रीय रस्ते व बंदर विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी आराखड्यात बदल करण्याचेही आश्वासन दिलेले आहे. महाराष्ट्रात टोलमुक्ती हेच भाजपाचे धोरण असल्याने टोलविषयी सिंधुदुर्गवासीयांनी निर्धास्त रहावे, असे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजू राऊळ, तालुकाध्यक्ष शिशीर परूळेकर, सायबर सेलचे प्रभाकर सावंत उपस्थित होते.
काळसेकर यांच्या ‘सुधारित भूसंपादन विधेयक २०१५-वास्तव विपर्यास’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले असून गावोगावी त्याचे वितरण सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती काळसेकर यांनी दिली. सुधारित भूसंपादन कायद्यासंबंधी अपप्रचार केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधी हा कायदा असल्याची ओरड विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी ही पुस्तिका काढण्यात आली आहे. कोणत्याही ठिकाणी विकासासाठी जमिन आवश्यक असते. नेमका कोणत्या बाबींना विरोध होणार हे जाणून संपादन कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. योग्य व भरपूर मोबदला आणि पुनर्वसन याला नव्या कायद्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. २०१३ च्या विधेयकात अनेक त्रुटी होत्या. मेट्रो, रेल्वे अ‍ॅक्ट मागील सरकारने वगळले होते. ते सर्व या विधेयकाच्या अधिकारक्षेत्रात आणले आहेत.
सिंधुदुर्गात साधनसंपत्ती असूनही अनेक वर्षे कॉँग्रेसच्या चुकीच्या दृष्टीकोनामुळे विकास होऊ शकला नाही. कोणत्याही प्रकल्पाला प्राथमिक चर्चेपासून विरोध सुरू होतो याला अनेक कारणे आहेत. त्यावर नव्या विधेयकात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वी अल्प मोबदल्यात आपल्या जमिनी दिल्या. गुंतवणूकदारांच्या घशात त्या गेल्या. याला आता आळा बसणार आहे. पुस्तिकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना तरतूदी समजतील आणि विरोधकांकडून राजकारणातून होणारी दिशाभूल थांबेल, असे काळसेकर म्हणाले.
नवा कायदा लोकसभेत पारीत झाला असून राज्यसभेत मांडणे बाकी आहे. आघाडी सरकारने २०१३ साली मांडलेल्या कायद्याला राष्ट्रहिताच्या दृष्टीकोनातून आम्ही पाठिंबा दिला होता. ते लक्षात घेऊन आताचे विरोधक आम्हाला राज्यसभेत पाठिंबा देतील, अशी आशा आहे.
अन्यथा संयुक्त अधिवेशनाचा मार्ग खुला आहे. नव्या सुधारित भूसंपादन कायद्याप्रमाणे चौपदरीकरणाची प्रक्रिया व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)