हजारो क्विंटल भात ७ महिने गोडावूनमध्ये पडून

बाबूंचे दुर्लक्ष : मे महिन्यात केलेली उचल अजूनही तशीच, हमीभाव वाढवण्याची मागणी

सुभाष कदम - चिपळूण -कोकण हे भात व माशांसाठी प्रसिद्ध आहे. भात हे येथील प्रमुख पीक आहे. येथील अर्थकरण व शेतकऱ्याची उपजीविका ही भातावर अवलंबून आहे. परंतु, मे महिन्यात उचल केलेले भात डिसेंबर मध्यावर आला तरी अद्याप गोडावूनमध्ये पडून असल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.
अच्छे दिनचा गरज करीत सत्तेवर आलेल्या सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला अद्याप जाग आलेली नाही. सरकार बदलले असले तरी सरकारीबाबू जुन्या विचारातून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यामुळे कोकणामध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात खरेदी केलेले भात आजही गोडावूनमध्ये पडून आहे. गेल्या वर्षी भाताला १३१० रुपये क्विंटल दर होता. यावर्षी तो १३६० रुपये झाला. भाताला किमान २५०० रुपये दर मिळावा, अशी मागणी श्री मार्लेश्वर खरेदी-विक्री संघ, संगमेश्वरचे चेअरमन अशोक जाधव यांनी केली आहे.
शासनाने ज्या भाड्याच्या गोडावूनमध्ये भात ठेवले जाते. त्या जागेचे तीन वर्षे भाडे दिलेले नाही. जागा मालकाने गोडावून खाली करायला सांगितले तर एवढे भात ठेवणार कोठे? प्रत्येक तालुक्यात १२०० ते १५०० क्विंटल भात पडून आहे. चिपळूणसारख्या तालुक्यात हा आकडा मोठा आहे. असे असताना शासनाचे अधिकारी शेतकऱ्यांशी उद्धटपणे वागतात. मुळात शेतकऱ्यांना भाताचा योग्य दर दिला जात नाही. त्यातच शासनाच्या या कटकटीमुळे शेतकरी खरेदी-विक्री संघाकडे भात देण्यासही टाळाटाळ करतात.
कोकणातील शेतकऱ्यांना चांगला दर दिला तर त्यातून त्यांची आर्थिक प्रगती होईल. भातावरच अनेकांची कुटुंब अवलंबून असल्याने व सध्या रेशनवर ३ महिने तांदूळ उपलब्ध नसल्याने लोकांची उपासमार होत आहे. खरे तर ज्या तालुक्यात भात खरेदी होते त्याच तालुक्यात ते भरडून त्याचा तांदूळ रेशन दुकानावर विकावा असा शासन निर्णय आहे. परंतु, टक्केवारीच्या मोहजालात स्थानिक मिलरना हे भात भरडायला न देता शासनाचे अधिकारी मर्जीतील मिलरकडे ते काम सोपवतात व आपल्या तालुक्याला सडलेला तांदूळ आणून घालतात. परंतु, गेले काही दिवस तोही मिळत नाही ही शोकांतिका आहे, अशी प्रतिक्रियाही जाधव यांनी व्यक्त केली. शासन स्तरावर याबाबत योग्यवेळी दखल घेतली गेली नाही तर उद्दाम अधिकाऱ्यांना धडा शिकविला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.


आई जेऊ घाली ना... बाप भीक मागू देई ना... अशी स्थिती शासनाने कोकणातील शेतकऱ्यांची केली आहे. येथील खरेदी - विक्री संघाच्या माध्यमातून भाताची खरेदी झाली परंतु, हे भात अद्याप गोडावूनमध्ये आहे. हे गोडावून भाड्याचे असते. शासनाने तीन वर्षे गोडावून भाडे दिलेले नाही. जागा मालकाला नोटीस दिली तर करायचे काय? असा प्रश्न समोर आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर व उपसचिव सुपे हे नीट उत्तरही देत नाहीत. त्यामुळे शासन स्तरावरही शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होत आहे. हे थांबायला हवे अन्यथा येथील शेतकरी भिकेला लागेल.
- अशोक जाधव, चेअरमन श्री मार्लेश्वर खरेदी विक्री संघ संगमेश्वर