नरेगासाठीची एकही डीएससी नसल्याने गोंधळ

लाभार्थींमध्ये असंतोष : मजुरी, साहित्याच्या रकमेपासून वंचित

सुभाष कदम- चिपळूण--महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात एकाही तालुक्यात डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) उपलब्ध नसल्याने या योजनेतील लाभार्थींची मजुरी व साहित्याची रक्कम मिळणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लाभार्थींमध्ये असंतोष पसरला आहे. उपजिल्हाधिकारी ‘रोहयो’ यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील सर्वच ‘डीएससी’ रखडल्याची चर्चा सुरु आहे. ग्रामीण भागात सर्वांना रोजगार मिळावा, कामाची मजुरी सात दिवसांत मिळावी म्हणजेच मस्टरप्रमाणे पेमेंट काढले जावे, यासाठी शासनाने ईएफएमएस (इको फायनान्सियल मॅनेजमेंट सिस्टीम) ही पद्धती मनरेगा योजनेसाठी २०१३पासून सुरु केली. खरेतर ही पद्धती अतिशय पारदर्शी व लाभार्थीला झटपट लाभ देणारी म्हणून स्वीकारण्यात आली. परंतु, ही पद्धत आता डोकेदुखीची ठरत आहे. मनरेगाचे मस्टर मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे आले की, संबंधीत कक्ष त्याची पूर्तता करुन वेतन देत असे. परंतु, आॅनलाईन बिलासाठी ईएफएमएस पद्धत आता वापरली जाते.
यासाठी गटविकास अधिकारी व सहाय्यक लेखा अधिकारी या दोघांच्या नावाने स्वतंत्र डीएससी दिली जाते. त्यामुळे मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळेल व कामेही लवकर होतील, अशी अपेक्षा होती.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ‘डीएससी’ची दीड वर्षाची मुदत संपली. त्याचे अद्याप रिन्युएशन झालेले नाही किंवा नवीन डीएससी कोणत्याही तालुक्याला दिलेले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या उपजिल्हाधिकारी रोहयो यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ‘मनरेगा’ मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याने त्यांची उपासमार होऊ लागली आहे. शासनाच्या योजनेलाच यामुळे हरताळ फासला जात आहे.
अनेक लाभार्थींनी आपले काम पूर्ण केले असून, निधी उपलब्ध नसल्याने त्यांना साहित्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे तेही आता रडकुंडीला आले आहेत.
शासनाने १ एप्रिलपासून इंदिरा आवास घरकुल योजना, रमाई आवास घरकुल योजना यांचे अनुदान याच पद्धतीने वर्ग करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. परंतु, ‘डीएससी’ नसल्याने हाही निधी वर्ग झालेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य लाभार्थींची घरे पूर्ण होणे अवघड झाले आहे. ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी स्थिती या लाभार्थींची झाली आहे. शासनाने त्वरित ‘डीएससी’ उपलब्ध करुन सर्वसामान्य लाभार्थींची गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी केली जात आहे.


योजनेचा बोजवारा : समाधानाऐवजी मनस्तापच अधिक
मनरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात अनेक विकासकामे होऊ घातली आहेत. परंतु, वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याने किंवा मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याने ही कामे करायला कोणीही पुढे येत नाही. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. मी स्वत: आमचा गोठा बांधून घेतला. त्याची तुटपुंजी मजुरी आम्हाला मिळाली. परंतु, उर्वरित मजुरी व साहित्याचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. यासाठी पंचायत समितीत सातत्याने फेऱ्या मारल्या. तरीही पैसे मिळालेले नाहीत. आम्हाला या योजनेतून समाधान मिळण्याऐवजी मनस्तापच अधिक झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या योजनेकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. अन्यथा या योजनेतून काम करण्यास कोणीही धजावणार नाही. त्यामुळे याप्रश्नी गांभीर्याने लक्ष घालावे.
- शशिकला सावंत,
माजी सरपंच, ओमळी


शासनाकडे निधी असूनही डीएससी नसल्याने लाभार्थींना राहावे लागतेय वंचित.
उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सर्वसामान्य लाभार्थी वेठीस.
डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) संपण्यापूर्वीच दाखल झाले होते प्रस्ताव.
रत्नागिरी जिल्ह्यात एकाही तालुक्याला डीएससी नसल्याने लाभार्थी हवालदिल.
डीएससी नसल्याने इंदिरा आवास, रमाई आवास योजनेचे पैसे वर्ग नाहीत.
मजुरी नाही की, साहित्याचे पैसे नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष.