...तर ‘त्या’ कंपनीवर फौजदारी दावा

जिल्हा परिषद : महिला बालकल्याण समितीचा निर्णय, काळ्या यादीत टाकणार--लोकमतचा प्रभाव

रत्नागिरी : जिल्हा परिषद महिला बालकल्याण विभागाकडून ग्रामीण भागातील महिलांसाठी २० लाख रुपये खर्चून १२० पल्वलायझर मशिन्सचे वाटप करण्यात आले. मात्र, ती निकृष्ट दर्जाची असल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच संबंधित कंपनीने मशिन्स बदलून न दिल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या हालचाली जिल्हा परिषदेकडून सुरु झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषद सेस फंडातून महिला सक्षमीकरणासाठी २० लाख रुपये खर्चून पल्वलायझर मशिन्स ग्रामीण भागातील गरजू व गरीब महिलांना वाटप करण्यात आली होती. एका पल्वलायझर मशिनची किंमत २० हजार रुपये इतकी असून, त्यासाठी १० टक्के म्हणजे २००० रुपये लाभार्थीने भरले होते. उर्वरित १८ हजार रुपये रक्कम सेसफंडातून देण्यात आली होती. महिला व बालकल्याण विभागाने श्री व्यंकटेश्वरा इंडस्ट्रीज, नागपूर यांच्याकडून या मशिन्स खरेदी केल्या.
या मशिनवर घरातच गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी यांच्या दळणासह मिरची दळण्याची कामे करुन स्वयंरोजगार करण्यास या लाभार्थींनी सुरुवात केली. मात्र, पीठ व्यवस्थित येत नसल्याने कंपनीकडून लाभार्थींना निकृष्ट दर्जाचे मशिन्स देण्यात आल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर लाभार्थींनी मशिन्स परत केल्या होत्या.
निकृष्ट दर्जाची मशिन्स वाटप करण्यात आल्याचे लक्षात येताच महिला व बालकल्याण विभागाने संबंधित कंपनीशी वेळोवेळी संपर्क साधूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सहा महिने उलटले तरी अद्याप मशिन्स बदलून देण्याचे किंवा जिल्हा परिषदेचे पैसे संबंधित कंपनीकडून परत देण्याबाबत काहीच हालचाल केली नाही. संबंधित कंपनीकडून जिल्हा परिषदेची फसवणूक झाल्याचे वृत्त लोकमतने दि. २९ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिध्द केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यामध्ये विशेष लक्ष घालून संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कंपनीने पल्वलायझर येत्या काही दिवसांत बदलून न दिल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. (शहर वार्ताहर)