शिक्षक वेतनापासून वंचित

माध्यमिक विभाग : शिक्षणाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार

 आनंद त्रिपाठी ल्ल वाटूळ
शासन निर्णयानुसार नेमणूक करूनही त्याला मान्यता न मिळाल्याने दोन शिक्षकांना वेतनापासून वंचित रहावे लागले आहे. या विरोधात आमदार रामनाथ मोते यांनी शिक्षण सचिवांकडे तक्रार केली आहे.
शासनाच्या दि. ४ सप्टेंबर २०१३च्या शासन निर्णयानुसार गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषय शिक्षकांच्या पदभरतीला मान्यता देण्यात आली. सदर शासन निर्णयानुसार संत तुकाराम हायस्कूल, अनसपुरे - खेड येथील सारिका पाटील व न्यू इंग्लिश स्कूल, लांजा येथील स्वप्नील श्रीकृष्ण देवरुखकर यांची नेमणूक संस्था स्तरावरुन करण्यात आली.
मान्यताप्राप्त शिक्षकांच्या यादीमध्ये दोन्ही पदांना मान्यता होती. देवरुखकर यांची १६ जून २०१४पासून तर श्रीमती पाटील यांचीही सदर तारखेपासून शासन निर्णयानुसार नेमणूक करण्यात आली. परंतु, सदर दोन्ही शिक्षकांचे प्रस्ताव वैयक्तिक मान्यतेसाठी शिक्षणाधिकारी, रत्नागिरी यांच्या कार्यालयात सादर केल्यानंतर शिक्षणाधिकारी यांनी अद्यापपर्यंत मान्यता न दिल्याने संबंधित शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे.
शिक्षणाधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार या पदांच्या जाहिरातीला संस्थेने शिक्षण विभागाची मान्यता घेतली नसल्याने त्यांना मान्यता देता येणार नाही, असे सांगितले. यामुळे कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी या दोन्ही शिक्षक पदांना मान्यता मिळवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. पदाला शासनमान्यता असताना देखील निव्वळ जाहिरातीला परवानगी घेतली नाही म्हणून मान्यता रोखणे ही बाब पूर्णपणे नियमबाह्य व अन्यायकारक आहे, असे ते म्हणाले.
 

शिक्षणाधिकारी यांचा निर्णय नियमबाह्य, अन्यायकारक व शिक्षकांना वेतनापासून वंचित करणारा आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे दिवसेंदिवस न्यायालयीन प्रकरणे वाढत आहेत.
- आ. रामनाथ मोते, कोकण विभाग, शिक्षक मतदार संघ.