चिपळूण : यंदा जुलै महिन्यात मुसळधार पावसामुळे कोकणातील चिपळूण येथील नद्यांना आलेल्या पुरामुळे शहर आणि गावं पाण्याखाली गेली. या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यासोबत पार पडलेल्या बैठकीदरम्यानचा अहवाल आणि भविष्यात पुरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून त्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.
चिपळुणमध्ये २२ जुलै रोजी वाशिष्ठी नदा आलेल्या महापूरामुळे होत्याचे नव्हते झाले. नागरिक, व्यापारी यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जवळपास चौदा जणांचा बळी गेला. चिपळुणात आलेला महापूर हा मानवनिर्मित असून यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी कऱणारी जनहित याचिका चिपळूण रहिवाशी आणि अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
३ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठक पार पडलेल्या बैठकीत नदीचे रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षण भिंत उभारण्याबाबतच्या मुद्दांवर सेंट्रल वॉटर पॉवर पुणे या संस्थेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच कोकण विभागात दरवर्षी पूराची समस्या का निर्माण होते. त्याबाबत संशोधन करून त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला असून अहवालात विविध उपाय सुचविण्यात आले असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. रीना साळुंखे यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत राज्य सरकारला सोमवारपर्यंत सदर अहवाल न्यायालयात सादर कऱण्याचे निर्देश देत सुनावणी २० डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.