खेड : लघुसिंचन तसेच मध्यम योजनांची कामे रखडलेली असल्यामुळे जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे योजनांची स्थिती अत्यंत खालावत चालली आहे. गेली अनेक वर्षे शासनाच्या या योजना कागदावरच दिसत आहेत. जिल्ह्यातील एकूण ५६ योजनांपैकी केवळ ६ योजनांची कामे पूर्ण झाल्याची माहिती मिळत आहे.याबाबतची माहिती जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी यांच्याकडून केतन भोज यांना माहितीच्या अधिकाराखाली देण्यात आली आहे. आतापर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यातील एकूण ५६ योजनांपैकी फक्त तुळशी (मंडणगड), गोपाळवाडी (राजापूर), शेल्डी (खेड), कशेळी (राजापूर), तांबडी (संगमेश्वर) व जमागे भवरा (खेड) या ६ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत.
उर्वरित योजना या बांधकामाधीन असल्याचे स्वत: जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुळातच ही बाब अत्यंत गंभीर असून, जिल्ह्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.एवढे महत्त्वाकांक्षी लघु पाटबंधारे प्रकल्प आणि मध्यम स्वरूपाच्या योजना जिल्ह्यात असूनही प्रकल्पांचे काम अतिशय मंद गतीने सुरू आहे. जिल्ह्यात लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे दायित्व मोठे असल्याने त्याचा प्राधान्यक्रम ठरवून पुढील येत्या काही वर्षात शेतकऱ्यांना लाभ पोहोचू शकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात यायला हवे, अशी केतन भोज यांची मागणी आहे.
तसेच बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत होत असलेली तरतूद मर्यादित आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचे महत्त्व जाणून, निधी उपलब्धतेच्या विविध पर्यायांबाबत शासनानेही गंभीरतेने विचार करायला हवा. दुसरीकडे प्रकल्प जलद गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी राजकीय महत्त्वाकांक्षा, प्रशासकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते ती याठिकाणी कुठेही दिसत नाही.प्रकल्पांची कामे पूर्ण न झाल्याने त्याचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम जिल्ह्यातील खेड्यापाड्यांवर दिसत आहे. विविध ठिकाणी पाणी व्यवस्थापनाची सोय नसल्यामुळे अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होऊन तेथील ग्रामस्थांना त्याचा सामना करत त्या पाणी टंचाईला दोन हात करावे लागत आहे. ज्या - ज्या भागात पाणी टंचाई निर्माण होत आहे. त्याठिकाणी जलव्यवस्थापनासाठी कार्य करणाऱ्या व श्रमदान करण्याऱ्या जल फाऊंडेशन कोकण विभाग सारखी स्वयंसेवी संस्था त्या गावात जाऊन लोकवर्गणीतून पाणी टंचाई जाणवत असलेल्या ठिकाणी श्रमदान करुन तेथील ग्रामस्थांसाठी पाण्याची व्यवस्था करत आहे.
त्यामुळे शासनाने ही आपली जबाबदारी झटकून चालणार नाही. जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून मृद व जिल्हा जलसंधारण विभागाने आपल्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्ह्यातील मध्यम आणि लघुसिंचन योजनांची बांधकामाधीन कामे तत्काळ पूर्ण करावीत, अशी मागणी भोज यांनी पत्राने केली आहे.आर्थिक दुबळेपणाआर्थिक तरतुदीच्या दुबळेपणामुळे या प्रकल्पांच्या आणि योजनांच्या मार्गात मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे सिंचन क्षेत्र आक्रसले आहे. एकंदरीतच या योजनांची कामे रेंगाळत राहिल्यामुळे त्यावरील खर्च ही त्याच गतीने वाढत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्प हे केवळ निधीअभावी रखडलेले आहेत. त्याशिवाय अनेक प्रकल्पांची कामे ठप्प पडली आहेत. काही प्रकल्पांचे कालवेच काढण्यात आलेले नसल्याने पाणी असूनही तेथील भागाला पाणी मिळू शकत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तरीही शासन याबाबत उदासिन असल्याचेच दिसत आहे.