गांभीर्य दाखवा, अन्यथा अनर्थ ओढवेल - कदम

महावितरणला झटका : दापोलीच्या आमदारांनी घेतले फैलावर

दापोली : तालुक्यातील अनेक गावे अंधारात आहेत. काही गावांची १५ ते २० दिवस लाईट नाही. त्यातच जनतेला रॉकेल मिळत नाही. दुसरीकडे वारंवार वीज गायब होतेय. जनतेने जगायचे कसे, असा संतप्त सवाल करत दापोली महावितरण कंपनीला लोकांना वीज देता येत नसेल तर कार्यालयाला टाळे लावण्यात येईल, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले. यापुढे जनतेच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पहा. जनतेच्या भावनांचा उद्रेक झाल्यास अनर्थ होइल, असा इशारा दापोलीचे आमदार संजय कदम यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना झालेल्या बैठकीत दिला.
दापोली शहरात गेले चार दिवस वीज नसल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. अनेक उद्योगधंद्यावर परिणाम झाला. दापोली तालुक्यातील दाभोळ सबसेंटर, कुडावळे, हर्णै, केळशी या भागातील अनेक गावात १० ते १५ दिवस लाईट नाही. ग्रामीण भागातील जनता अंधारात आहे. अनेक ठिकाणचे वीजखांब वाऱ्यामुळे उन्मळून पडले आहेत.
याबाबत महावितरण कंपनीकडे वारंवार पाठपुरावा केला जातो. मात्र अधिकारी, कर्मचारी त्याबाबत गंभीर नाहीत. गंजलेले धोकादायक पोल बदलणे, ज्या ठिकाणी नवीन पोल उभे करायचे आहेत ते करुन घेणे, पावसाळ्यात कर्मचाऱ्याने सतर्क राहणे आदी सूचना आमदार संजय कदम यांनी दिल्या.
मुरुड, लाडघर, कर्दे ही पर्यटनस्थळे आहेत. येथील हॉटेल व्यावसायिक लाखो रुपयांची बिले भरत आहेत. तरीही मागणीच्या प्रमाणात वीजपुरवठा होत नाही. कमी क्षमतेचे ट्रान्सफॉर्मर असल्याने हॉटेलमध्ये विजेचा योग्य सप्लाय होत नाही. हॉटेल्समधील एसी चालत नाहीत. फॅनचा स्पीड कमी होतो. त्यामुळे नवीन जास्त होल्टेजचे ट्रॉन्सफार्मर बसवून मिळावेत, अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिक शैलेश मोरे, मंगेश मोरे यांनी केली.
दापोलीचे आमदार संजय कदम यांनी तालुक्यातील सर्व गावांचा विजेचा आढावा घेतला. या बैठकीत अनेक समस्यांवर तोडगा काढण्यात आला. जालगाव - बौद्धवाडी येथील दारिद्र्यरेषेखालील वस्तीचे काम गेली दोन वर्षे स्थगित आहे. यावर तोडगा काढण्यात आला.
ज्या गावात लाईटबाबत तक्रारी आहेत, यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्याने दिले. या बैठकीला महावितरणचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. पाठपुरावा करण्यावर त्यांनी तडजोड सहन करणार नाही असे सांगितले. (प्रतिनिधी)

तालुक्यातील वाढता पर्यटन व्यवसाय लक्षात घेता यापुढे केवळ हॉटेल व्यवसायासाठी वेगळ्या सबस्टेशनचा प्रस्ताव पाठवू. त्यासाठी लागणारी सरकारी जागा उपलब्ध झाल्यास केंद्र सरकारच्या दिनदयाळ योजनेतून सब सेंटर उभारण्यात येईल. भविष्यात हॉटेल व्यावसायिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेऊ.
- एस. एस. माने,
महावितरण अधिकारी, दापोली