जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचे यंत्रणांसमोर शिवधनुष्य

या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २११ कोटींच्या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे विकासकामे वेगाने होतील, असे वाटत होते. मात्र, यावर्षी कोरोना संकटामुळे शासनाने नवीन आर्थिक वर्षात सर्व जिल्ह्यांना केवळ ३० टक्के निधीच उपलब्ध करून दिला होता. केवळ ६९ कोटींचा निधीच जिल्ह्याच्या वाटणीला आला होता. त्यापैकी २५ टक्के निधी कोविड १९ उपाययोजनांसाठी खर्च करण्याचे, त्याबरोबर उर्वरित निधी नवीन विकास कामांसाठी खर्च न करता, तो दायित्व असलेल्या कामांसाठी खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश होते. अगदीच महत्त्वाची कामे असतील तर त्याला शासनाकडून परवानगी घ्यावी, अशा सूचना होत्या. त्यामुळे गतवर्षी दायित्व असलेल्या कामांसाठी खर्च केल्यावर या आर्थिक वर्षात नवीन कामांसाठी निधी कुठून आणणार, ही समस्या प्रशासनाला होती. पर्यायाने यावर्षी जिल्ह्यातील विकासकामे कोरोनामुळे ठप्प होणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

मात्र, आता शासनाने मंजूर केलेल्या २११ कोटींच्या आराखड्यातील उर्वरित निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी दिला आहे. सुरुवातीला कोरोनाच्या अनुषंगाने मिळालेल्या निधीचा विनियोग जिल्हा प्रशासनाने काेराेनाविषयक उपाययोजनांसाठी केला. त्यानंतर आता २११ कोटींपैकी उर्वरित निधीही शासनाकडून आला आहे. मात्र, हा निधी शेवटच्या टप्प्यात आल्याने सर्व यंत्रणांसमोर खर्च करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

जिल्ह्याला एकूण २११ कोटींचा निधी मिळाला आहे. आतापर्यंत जवळपास .........इतका खर्च झाला आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ दोन दिवसच शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे सर्वच यंत्रणांची खरी कसोटी आहे. सध्या सर्व यंत्रणांची धावपळ सुरू झाली आहे.

चौकट

२०१९ - २० या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेचा २०१ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. यात सर्वच सेवांसाठी अधिक निधी देण्यात आला होता. मात्र, लोकसभा निवडणुका, विधानसभा निवडणुका आणि जून ते ऑक्टोबर असा लांबलेला पावसाचा कालावधी, यामुळे जिल्ह्यातील कामांना खीळ बसली होती. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये अनेक कामांना मंजुरी मिळाली. मात्र, त्यांचे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत यंत्रणा सुस्तच राहिल्या. जानेवारी ते मार्च या कालावधीमध्येही कामांचा जोर वाढला नाही. त्यामुळे भरीव प्रमाणावर निधी मिळूनही या निधीचा विनियोग कुठल्याही यंत्रणेकडून झाला नाही.

चौकट

२०२० - २१ या वर्षात जिल्ह्यासाठी २११ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, कोरोनामुळे शासनाने निधीत कपात करून आराखड्याच्या ३० टक्केच निधी जिल्ह्याला दिला. या निधीपैकी २५ टक्के निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरण्याच्या सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे यावर्षी कामे होणार नाहीत, असे वाटत होते. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात शासनाने १०० टक्के निधी दिला आहे. मात्र, तो खर्च करण्याचे मोठे आव्हान विविध यंत्रणांसमोर आहे.

कोटसाठी

यावर्षी जिल्हा वार्षिक याेजनांचा निधी शासनाकडून शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. त्यामुळे निधी खर्च करताना विविध यंत्रणांची धावपळ होणार आहे. मात्र, पालकमंत्री ॲड. अनिल परब आणि जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निधी १०० टक्के वापरला जाईल.

- सत्यविनायक मुळ्ये, जिल्हा नियाेजन अधिकारी, रत्नागिरी