शाळा लखलखणार सौर ऊर्जेन

जिल्हा परिषद : वीज बिलाची कटकट कायमची संपणारे

रत्नागिरी : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना वीज बिलांचा प्रश्न कायम सतावतो. त्यासाठी ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना सौर होम लाईट सेट देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्राथमिक शाळांचा वीजेचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागामध्ये २७८६ प्राथमिक शाळा आहेत. यातील अनेक शाळा ग्रामीण व डोंगरळ, दुर्गम भागामध्ये आहे. काही शाळा अति दुर्गम वाड्या-वस्त्यांमध्ये असल्याने त्या शाळा विद्युतीकरणापासून अजूनही दूर आहेत. कारण त्यांना महावितरणकडून अजूनही वीज पुरवठा करण्यात आलेली नाही.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना वीज बिल भरण्याचा प्रश्न आजही भेडसावत आहे. कारण, ४ टक्के सादिलच्या रक्कमेतून वीज बिले भरण्याचा खर्च करण्याचा शासनाकडून कोणताही आदेश किंवा परिपत्रक नसल्याने शाळांसमोर वीज बिलांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांकडून प्रशासनाला कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाही. वीज वाणिज्यीक दराने यावी, अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा परिषद आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. तसेच महावितरणाला शाळांचे वीज बिल घरगुती दराने देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्याबाबबत महावितरणने सकारात्मक भूमिका घेतलेली
नाही.
वीज बिल थकीत असलेल्या प्राथमिक शाळांविरोधात महावितरणने मध्यंतरी शाळांचे वीज पुरवठा खंडित करण्याचा सपाटाच चालविला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समिती, स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा यांच्यामध्ये जोरदार चर्चा झाली होती. आतापर्यंत महावितरणने सुमारे २१३ प्राथमिक शाळांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे आजही या शाळा आंधारात आहेत.
प्राथमिक शाळांमधील वीजेचा प्रश्न कायमचा सुटावा, यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण समितीने त्यावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून येणाऱ्या ४ टक्के सादिलमधून जिल्हा स्तरावरुन खर्च करून शाळांसाठी सौर होम लाईट सेट पुरविण्याचा निर्णय घेतला. त्याला मान्यताही मागील सभेत देण्यात आली होती. त्यामुळे भविष्यात शाळा महावितरणवर अवलंबून राहणार नाहीत.
कारण जिल्हा परिषदेतील बहुतांश शाळांमध्ये सौर होम लाईट सेट पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शाळांचा वीजेचा प्रश्नही कायमचा सुटणार आहे. वीज बिलाचीही कटकट राहणार नाही. (शहर वार्ताहर)

सभेत मिळाली मान्यता...
४ टक्के सादिल अनुदानापैकी जिल्हास्तरावर खर्च करणार.
जिल्ह्यात आजही अनेक शाळा विद्युतीकरणापासून वंचित.
आजही २१३ शाळांचा वीज पुरवठा महावितरणकडून खंडीत.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागामध्ये २७८६ प्राथमिक शाळा.
सौर ऊर्जा शाळांना पुरवण्याच्या कामाला मागील सभेत मिळाली मान्यता.