शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'उद्यापासून सर्वांचे तोंड गोड होणार'; GST रिफॉर्मची पंतप्रधान मोदींकडून घोषणा, म्हणाले, 'नागरिक देवो भव'
2
जीएसटी कपातीच्या पूर्वसंध्येलाच घोषणा; MG Hector १.४९ लाख, Gloster  ३.०४ लाख तर Astor एवढ्या हजारांनी कमी झाली...
3
'भारतीयांनी घाम गाळून तयार केलेल्याच गोष्टी घ्या'; ट्रम्प टॅरिफवरुन PM मोदींचे देशवासियांना आवाहन
4
'९९% वस्तू ५% GST स्लॅबमध्ये येणार', PM मोदींनी सांगितले नवीन जीएसटी सुधारणांचे फायदे...
5
खोटी वचनं देऊन नर्सला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, लग्नाचा तगादा लावताच खरं रूप दाखवलं! ऐकून होईल संताप
6
२२ सप्टेंबरपासून 'या' वस्तूंच्या किमतीत कोणताही बदल नाही; तुमच्या यादीत आहे का?
7
जातीऐवजी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला सुप्रिया सुळेंचा पाठिंबा? नेमकं काय म्हणाल्या वाचा...
8
उद्यापासून अनेक वस्तू होणार स्वस्त! पाहा तुमच्या घरातील कोणत्या गोष्टींवर किती जीएसटी लागणार...
9
AUS vs IND : वैभव सूर्यवंशीचा ऑस्ट्रेलियात धमाका; हा फक्त ट्रेलर; पिक्चर अजून बाकी!
10
'महानायक' मोहनलाल; एका वर्षात दिले २५ ब्लॉकबस्टर चित्रपट, ५ वेळा मिळाला राष्ट्रीय पुरस्कार
11
भारताच्या शेजारील देश भूकंपाने हादरला; म्यानमारमध्ये ४.० तीव्रतेचा भूकंप, भारतावरही परिणाम?
12
शेअर्स आहे की पैशांचा पाऊस? 'या' ५ स्टॉक्सनी एकाच आठवड्यात दिले तब्बल ५५% रिटर्न!
13
१६ कोटींचा बंगला, चॉपर, दुबईच्या कंपनीत ३८ कोटी... ईडीच्या कारवाईत मोठं घबाड हाती, पोलिसांना कल्पनाच नाही
14
कोरोनापासून जगाला सावध करणाऱ्या चिनी पत्रकाराला पुन्हा तुरुंगवास; आधीच चार वर्षे भोगली शिक्षा..., आता पुन्हा
15
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाडीवर हल्ला, आंदोलकांनी ताफा अडवल्याने उडाला गोंधळ; पोलिसांची धावपळ
16
YouTube वरून पैसे कमवायचे आहेत? मग ‘या’ महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करा, लगेच सुरू होईल कमाई!
17
शुबमन गिल प्लेईंग ११ बाहेर बसणार, संजू सॅमसनला संधी? भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी मोठा बदल होण्याची शक्यता...
18
भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या दिवशीच एकनाथ शिंदेंचे X अकाऊंट हॅक; राजकीय वर्तुळात खळबळ
19
आधार कार्डबाबतची 'ही' चूक केल्यास १० वर्षांचा तुरुंगवास! यूआयडीएआयने जारी केले कठोर नियम
20
Viral Video : चीनला पोहोचलेल्या भारतीय व्यक्तीने दाखवलं असं काही की पाहणारेही झाले थक्क! तुम्हीही कमाल बघाच

शाळेच्या आरक्षणाचा भूखंड मत्स्य उद्योगासाठी राखीव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 20, 2021 04:30 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क रत्नागिरी : शहराजवळील मिरकरवाडा येथील त्या भूखंडावरील शाळेचे आरक्षण रद्द करून तो भूखंड मत्स्य उद्योगासाठी ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

रत्नागिरी : शहराजवळील मिरकरवाडा येथील त्या भूखंडावरील शाळेचे आरक्षण रद्द करून तो भूखंड मत्स्य उद्योगासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय नगर परिषदेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला आहे.

आरक्षित भूखंडालगत रासायनिक उद्योग, बर्फ कारखान असून, परिसरात उघडी गटारे आहेत. शिवाय पहिल्या शाळेपासूनचे अंतर कमी असल्याने शाळेचे आरक्षण ठेवता येणार नाही, याबाबत कार्यालयीन अहवाल प्राप्त असून, जिल्हाधिकाऱ्यांचेही मत असल्याने नगर परिषदेच्या विशेष सभेत त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नगराध्यक्ष प्रदीप साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी विशेष सभा झाली. मिरकरवाडा येथील वीस गुंठ्यांच्या या भूखंडावरून सोशल मीडिया तसेच नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू होती. मात्र, या भूखंडावर चुकीचे आरक्षण टाकल्याने हा वाद निर्माण झाला.

कोकणनगर येथील कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडा) वसाहतीमधील रेखांकनांतर्गत रस्ते, खुल्या जागा व सुविधा भूखंड नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत कार्यालयीन अहवालावर निर्णय घेण्याबाबत आजची विशेष सभा बोलावण्यात आली असून, मिरकरवाडा येथील भूखंडांसाठी नसल्याचे नगराध्यक्ष साळवी सांगितले. मात्र, मिरकरवाडा येथील सुरेशकुमार खाडिलकर यांनी याबाबत नगर परिषदेकडे अर्ज केला असल्याने या अर्जावर निर्णय व्हावा, याकरिता विषय पत्रिकेवर हा विषय घेण्यात आला. यामध्ये ज्यांना कोणाला आपली मते मांडायची असतील तर ती मांडावीत. त्याची इतिवृत्तामध्ये नोंद करण्यात येईल, असे सांगितले.

तेव्हा नगरसेवक सुहेल साखरकर यांनी मत्स्य उद्योग व्यवसाय भूखंडावर टाकण्यात आलेले शाळेचे आरक्षण तसेच ठेवावे, असे सांगितले. त्याला नगरसेविका उज्ज्वला शेट्ये, रशिदा गोदड, बंटी कीर, विकास पाटील यांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे सेनेतच दोन गट पडले. भाजपचे नगरसेवक राजेश तोडणकर आणि मुन्ना चवंडे यांनी मात्र त्याला विरोध केला. उद्योगासाठी हे भूखंड आरक्षित आहेत. तेथे रासायनिक कारखाने, बर्फ कारखाने, उघडी गटारे आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शिवाय पहिल्या शाळेपासून हे अंतर कमी आहे. म्हणून याला विरोध असल्याचे सांगितले. कार्यालयीन अहवालाप्रमाणेच कार्यवाही करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.