ग्रामीण रस्त्यांना घरघर

गाव तेथे रस्ता : शासनाच्या नव्या धोरणाची गरज

सुभाष कदम - चिपळूण -गाव तेथे रस्ता हे ब्रीद उराशी बाळगून ग्रामीण भाग मुख्य प्रवाहात यावा, यासाठी शासनाने प्रयत्न सुरु केले. गावागावात रस्ते झाले. परंतु, त्या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी नसल्याने तालुक्यातील सर्वच ग्रामीण रस्ते आता उखडले आहेत. या रस्त्यावरुन वाहतूक करणे धोकादायक झाले आहे. त्यामुळे दळणवळणाचा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे.  -चिपळूण तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे १ हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते आहेत. परंतु, हे रस्ते आता अखेरच्या घटका मोजत आहेत. सर्वच रस्ते आता उखडले आहेत. रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. अनेक रस्ते हे वळणावळणाचे व घाटाचे आहेत. त्यामुळे ते उखडल्याने खडी वर आली आहे. यावरुन गाडी चालविणे जिकरीचे झाले आहे.
ग्रामीण भागात डोंगरदऱ्यातून हे रस्ते जातात. खडी वर आल्याने हे रस्ते आता नावापुरते उरले आहेत. रस्त्यावरील अनेक मोऱ्या तुटल्या आहेत. पुलांवरील रेलिंग गायब झाले आहे. या रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेसा निधी नाही. शिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधी निधी आणण्यात कमी पडतात. अनेकवेळा मताची बेरीज बघून त्या भागाची विकासकामे केली जातात. त्यामुळे मुख्य रस्ते दुर्लक्षित राहतात. शिवाय काही लोकप्रतिनिधी आपल्या मर्जीतील किंवा आपल्या फायद्याची कामे करतात. त्याचाही परिणाम या रस्त्यांवर होतो. रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे रस्त्याची साधी मलमपट्टी करणेही अवघड झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारितील रस्त्यांचीही तीच स्थिती आहे. येत्या पावसाळ्यापर्यंत रस्त्याची दुरुस्ती न झाल्यास रस्ते नावालाही उरणार नाहीत.

अविकसित भागावर लक्ष नाही...
ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती पाहिली तर आभाळच फाटले त्याला ढिगळ कोण लावणार? अशी परिस्थिती आहे. या रस्त्यांपेक्षा पूर्वीचे असणारे मातीचे रस्तेच बरे असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. निधी नसल्याने शासकीय अधिकारी तरी काय करणार? लोकप्रतिनिधी निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करीत नाहीत आणि आता निधी आला तरी तो पुरणार कोणाला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण बुडत्याचा पाय खोलात अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. या स्थितीत बदल कधी होणार. मात्र, तो होणे आवश्यक आहे.
- नितीन निकम, उपसरपंच, वैजी

ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती दयनीय आहे. अशा स्थितीत शासनाचे सहकार्य नसेल, तर मग ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुर्दशा तशीच राहणार. भविष्यात परिस्थिती तशीच राहिली तर त्यातून दळणवळणाचे प्रश्न तसेच राहणार आहेत. ते सुटणार काय...