केवळ सामान्यांना नियम?

रत्नागिरी जिल्ह्याची लोकसंख्या २०११ सालच्या जनगणनेनुसार १६ लाख १५ हजार इतकी आहे. मात्र, या लोकसंख्येच्या तुलनेने जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या जवळपास ५० हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. एखादा दिवस वगळता दर दिवशीच ५०० पेक्षा अधिक नागरिक कोरोनाबाधित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा हे सर्व निस्तरताना मेटाकुटीस येत आहे. सारी उपाययोजना करूनही काहीच उपयोग होत नसल्याने आता जिल्हा प्रशासनासमोर मोठाच पेच निर्माण झाला आहे. काही गावांनी स्वत:हूनच आता निर्बंध घालून घेतले आहेत.

कोरोनाची तिसरी लाट जिल्ह्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. नागरिकांसाठी आता अनेक निर्बंध घातले जात आहेत. ते मोडणाऱ्यांना दंड केला जात आहे. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, संचारबंदी, जमावबंदी हे नियम केवळ नागरिकांसाठी अमलात आणले जात आहेत. मात्र, कोरोनाला हरवायचे आहे, तर मग ही नियमावली केवळ नागरिकांसाठीच का, लोकप्रतिनिधी त्याचे पालन का करीत नाहीत?

सद्य:स्थिती पाहता, काेरोनाचा विस्फोट जिल्हाभर झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक घटकानेच आता कोरोनाच्या अनुषंगाने खबरदारी घेतली नाही, तर दुसऱ्या लाटेसोबतच हातात हात घालून तिसरी लाट जिल्ह्यात कधी शिरकाव करेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आज नागरिकांनी खबरदारी घेतानाच याची खबरदारी सर्व लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री यांनीही घ्यायलाच हवी. नागरिकांना संचारबंदी करताना राजकीय कार्यक्रम कोरोनाच्या नियमांना हरताळ फासून राजरोस होत आहेत. विनामास्क, सोशल डिस्टन्सिंगचा बोजवारा कशा प्रकारे उडालेला असतो, हे तर सांगायलाच नको. सध्या कोरोनाकाळात सर्वच ऑनलाइन सुरू आहे, असे असताना मग यांचेच कार्यक्रम, उद्घाटने, बैठका ऑनलाइन न घेता प्रत्यक्षच घेण्याचा अट्टहास कशासाठी?

सध्या जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग वाढतोय, याचे हेही एक कारण आहे, याचा विचार या मंडळींनी करायला हवा. खरोखर जिल्ह्यातून कोरोनाला हद्दपार करून तिसऱ्या लाटेला थोपविण्याची प्रामाणिक इच्छा आणि तळमळ असेल, तर सगळे कार्यक्रम, दाैरे, बैठका थांबवून त्या ऑनलाइन कराव्यात; अन्यथा जिल्हा कोरोनामुक्त होण्याऐवजी कोरोनामय होण्याचा धोका अधिक आहे. निदान आता उशिरा तरी हे शहाणपण राजकीय व्यक्तींना, लोकप्रतिनिधी म्हणविणाऱ्यांना सुचेल, अशी आशा करूया.