संविधानातील हक्काप्रमाणे प्रतिनिधीत्व द्या

आरपीआयची मागणी : बडोले यांच्यासह अनुसूचित जाती कल्याण समितीची घेतली शिष्टमंडळाने भेट

रत्नागिरी : भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्क आणि अधिकाराप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी लोकप्रतिनिधींच्या एकूण संख्याबळाच्या अनुक्रमे १३.५० व ६.५० टक्के आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, सद्यस्थितीत वास्तव चित्र फारच विदारक व अन्यायकारक असून, ते प्रमाण नाममात्र आहे, अशी कैफियत आरपीआयच्या शिष्टमंडळाने समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे नुकतीच मांडली होती.
महाराष्ट्राचे प्रातिनिधीक स्वरुप म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार केल्यास जिल्हा परिषद, रत्नागिरीची एकूण सदस्यसंख्या ५७ आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे अनुसूचित जातीसाठी ८ सदस्यसंख्या असणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ती २ आहे. जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांमधील एकूण सदस्यसंख्या ११४ इतकी आहे. घटनेप्रमाणे अनुसूचित जातीसाठी १६ इतकी सदस्य संख्या आवश्यक असताना प्रत्यक्षात हे संख्याबळ २ इतके आहे. जिल्ह्यातील ९ नगरपरिषदा, पंचायतीमधील एकूण सदस्यसंख्या सुमारे १६७ इतकी आहे. त्यामध्ये संविधानाप्रमाणे अनुसूचित जातीसाठी २३ सदस्यसंख्या असताना प्रत्यक्षात तीही नाममात्र म्हणजे ४ इतकी आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे ८५१ ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण सदस्य संख्या सुमारे ७६६० आहे. महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे सर्वत्र हीच स्थिती असल्याची या संघटनेचे मत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती - जमातीसाठी सदस्यसंख्या नाममात्र असल्यामुळेच ते मूलभूत सुखसुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांच्या विकास निधीचा गैरवापर करून तो निधी अन्यत्र वळविला जातो किंवा विकासकामे अन्यत्र करुन खर्च मात्र अनुसूचित जाती लेखाशिर्षावर टाकला जातो. या सर्व स्थितीमुळे अनुसूचित जाती - जमातीच्या विकासावर आणि सर्वांगीण विकासात्मक योजनांवर विपरीत परिणाम होत आहे. शासन स्तरावरून आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करून सन २०१७मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषदांसह अन्य निवडणुकांमध्ये भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्क आणि अधिकारांस अनुसरुन अनुसूचित जाती जमातीच्या सदस्यांना प्रतिनिधीत्व देऊन त्यांना शासन व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी आरपीआय, रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष जे. पी. जाधव, राज्य सदस्य दादासाहेब मर्चंडे, जिल्हा संघटक धनेश रुके, सरचिटणीस प्रीतम रुके, युवक जिल्हाध्यक्ष आदेश मर्चंडे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

नाममात्र संख्याबळ
अनुसूचित जातीसाठी सदस्य संख्याबळ १०३४ असणे आवश्यक आहे. ते ० ते ३ टक्के म्हणजे सुमारे २३० इतके नाममात्र आहे, असे आरपीआयचे मत आहे.