रेडीरेकनरच्या दरवाढीला क्रेडाईचा विरोध

या धोरणामुळे सर्वसामान्यांना घरे घेणे आवाक्याबाहेरचे ठरणार आहेत. २०२२ सालापर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे या केंद्राच्या योजनेलाच यामुळे फटका बसणार

रत्नागिरी : रेडीरेकनर २०१६मध्ये जमीन व बांधकामाचे दर वाढल्यास सर्वसामान्यांसाठी घरे घेणे हे आवाक्याबाहेरचे होणार असून, याचा फटका सरकारच्या ‘सर्वांना परवडणारी घरे’ या धोरणाला बसू शकतो, अशी प्रतिक्रिया ‘क्रेडाई’ने व्यक्त केली आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्र हे आधीच आर्थिक संकटातून मार्गक्रमण करत असताना केवळ महसुली उद्दिष्ट समोर ठेवून सरकारचा एएसआर वाढीचे धोरण राबविण्याचा विचार आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्यांना घरे घेणे आवाक्याबाहेरचे ठरणार आहेत. २०२२ सालापर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे या केंद्राच्या योजनेलाच यामुळे फटका बसणार असल्याची प्रतिक्रिया ‘क्रेडाई’कडून व्यक्त होत आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील आजची अडचणीची परिस्थिती पाहता वाढीव एएसआर लावणे चुकीचे असल्याने विविध संघटनांनी निवेदनाद्वारे सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. मात्र, त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.रेडीरेकनर ठरवण्याच्या प्रक्रियेबाबतही आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. मात्र, याकडेही शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे ‘क्रेडाई’चे कार्याध्यक्ष महेंद्र जैन यांनी सांगितले.बांधकाम क्षेत्रातील वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून यासंबंधी प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची दखल घेऊन तसेच लोकप्रतिनिधींनी सरकारला दिलेली निवेदने या सर्वांचा विचार करून सरकारने एएसआर २०१६मध्ये वाढ करू नये, अशी मागणी ‘क्रेडाई’तर्फे करण्यात आली आहे. एएसआरच्या वाढीव प्रस्तावामुळे जनतेत मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण होतो, असे ‘क्रेडाई’तर्फे प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)