‘त्या’ गुरूजींकडून वसुली

बोगस पदवी : तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना मात्र अभय--लोकमतचा प्रभाव

रत्नागिरी : अलाहाबाद विद्यापीठाच्या पदावनत केलेल्या २६ पदवीधर शिक्षकांकडून पदोन्नतीने झालेल्या वेतनातील वाढीव रक्कम वसूल करावी, असा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी शिक्षण विभागाला दिला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शेकडो शिक्षकांनी परराज्यातील विद्यापीठांच्या बी. ए., बी. एड.च्या पदव्या धारण केल्या आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने वारंवार आवाज उठवला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली होती.
अल्प काळात मिळणाऱ्या पदव्यांमुळे यांचे वाटप करणारेही मालामाल झाले आहेत. उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक व अन्य राज्यांतील विद्यापीठाच्या पदव्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. अन्य राज्यांतील विद्यापीठाच्या पदव्यांच्या आधारे जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन या शिक्षकांनी पदोन्नती मिळवली होती.
अलाहाबाद विद्यापीठाच्या पदवीधरांना देण्यात आलेल्या पदोन्नतीचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समिती सभेत, स्थायी समितीच्या सभेत जोरदारपणे गाजले होते. या पदव्यांच्या माध्यमातून पदवीधर, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारीपदापर्यंत ५१ उपशिक्षकांनी मजल मारली होती. त्यांना पदावनत करावे, असा ठराव शिक्षण समितीच्या सभेत करण्यात आला होता.
या पदवीधरांबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन केली होती. तसेच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील सर्वच शिक्षकांच्या पदव्या तपासणीचे आदेशही देण्यात आले होते. अलाहाबादसह अन्य राज्यातील पदवीधर शिक्षकांचा अहवाल गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. त्यानुसार या समितीने त्या सर्व पदवीधरांना बोलावून पुन्हा कागदपत्रांची पाहणी केली. त्यामध्ये अलाहाबाद व हिंदी विद्यापीठाच्या ५१ पदवीधरांपैकी २६ शिक्षकांनी बी. ए. व बी. एड. पदवी या विद्यापीठातून घेतल्याचे स्पष्ट झाले. त्या सर्व पदवीधरांना पदावनत करण्यात आले, तर अन्य २५ पदवीधरांची बी. ए. पदवी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची असून, बी. एड. पदवी अलाहाबाद विद्यापीठाची असल्याचे कागदपत्रांवरुन आढळून आले.
या २५ पदवीधरांना मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी. एड. पदवी मिळवण्यासाठी पाच वर्षांची मुदत देण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी घेतला.
पदावनत करण्यात आलेल्या त्या जिल्हा परिषदेच्या २६ शिक्षकांची पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून मिळालेल्या वेतनवाढीतील वाढीव रक्कम वसूल करण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. (शहर वार्ताहर)


परराज्यांतील पदव्यांच्या आधारे उपशिक्षकांना पदवीधर शिक्षक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी पदापर्यंत पदोन्नती देणाऱ्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार की, त्यांना या प्रकरणातून सहीसलामत सोडणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असतानाच तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना अभय कशासाठी, अशीही चर्चा शिक्षकवर्गात सुरु आहे.