रत्नागिरी : दिव्यांगांची बोगस प्रमाणपत्रे सापडल्याचे प्रकार काही जिल्ह्यांमध्ये घडले आहेत. ही बाेगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या दिव्यांगांंवर कारवाईही करण्यात आली आहे. याबाबत अधिवेनशनात विषय उपस्थित हाेताच राज्य शासनाने दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार रत्नागिरीजिल्हा परिषदेकडून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करण्यात येत आहे. तसेच अनेक कर्मचाऱ्यांचे युनिक डिसॅबिलिटी आयडी क्रमांक तपासले जात आहेत.बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी लाटल्याप्रकरणी राज्यभरात कारवाईची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. बनावट प्रमाणपत्राद्वारे काही जणांनी शासकीय नोकरी बळकावून पदोन्नती व इतर लाभ घेतल्याची प्रकरणे राज्यात उघड झाली आहेत. ही धक्कादायक माहिती उघड झाल्यानंतर राज्य शासनाने ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युडीआयडी कार्ड सादर करणे अनिवार्य केले आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्द उपस्थित करण्यात आला हाेता.चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या १२ कर्मचाऱ्यांवर तडकाफडकी कारवाईही करण्यात आली आहे, तर युडीआयडी प्रमाणपत्र सादर न केल्याबद्दल चार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. याच अनुषंगाने रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या विविध विभागांमध्ये एकूण २६६ कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करत लाभ घेतला आहे. या प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी जिल्हा परिषदेकडून सुरू करण्यात आल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे.
कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीलाजिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत बदली प्रक्रिया राबवितानाही काही कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करत बदल्या करून घेतलेल्या आहेत. तसेच काहींनी दिव्यांग प्रमाणपत्राचा आधार घेत पदोन्नतीही मिळवली आहे. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी होणार असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
Web Summary : Ratnagiri Zilla Parishad is verifying disability certificates of 266 employees following reports of fake certificates. The verification includes checking Unique Disability ID numbers. Employees who obtained jobs or promotions using potentially fraudulent certificates are under scrutiny, causing anxiety.
Web Summary : फर्जी प्रमाण पत्रों की खबरों के बाद रत्नागिरी जिला परिषद 266 कर्मचारियों के विकलांगता प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है। सत्यापन में यूनिक डिसेबिलिटी आईडी नंबरों की जाँच शामिल है। संभावित रूप से धोखाधड़ी वाले प्रमाण पत्र का उपयोग करके नौकरी या पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी जाँच के दायरे में हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है।