रत्नागिरीच्या नशिबी वाटाण्याच्या अक्षताच

मंत्रिमंडळ विस्तारात ठेंगा : स्थानिक शिलेदारांवर हात चोळण्याची वेळ

रत्नागिरी : राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचा जिल्हा असूनही मंत्रिमंडळ विस्तारात रत्नागिरीला ठेंगा दाखवण्यात आला आहे, त्यामुळे जिल्हावासीयांमध्ये नाराजी आहे. राज्याच्या राजकारणात येथील राजकीय नेत्यांचा दराराच नाही, अशी शेलकी टीकाही केली जात आहे. सध्या युतीमध्ये भाजपची मक्तेदारी असून, मंत्रीपदाची अपेक्षा असतानाही सेनेच्या स्थानिक शिलेदारांना हात चोळत बसावे लागले आहे.
गेल्या दोन दशकांच्या काळात रत्नागिरी जिल्ह्यातील आमदारांना मंत्रीपदापासून सातत्याने दूर ठेवण्यात आले आहे. केवळ १९९५मध्ये युतीच्या सत्ता काळातच जिल्ह्याला बऱ्यापैकी मंत्रीपदे मिळाली होती. त्यानंतरच्या काळात कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. राजापूरमधील कॉँग्रेसचे ल. रं. हातणकर यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले होते. २००९मध्ये राष्ट्रवादीचे भास्कर जाधव यांना कॅबिनेटमंत्रीपदाची संधी मिळाली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीत असलेले रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले होते.
मात्र, २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीच्या हातून सत्ता निसटली व भाजप - सेनेची सत्ता आली. भाजपने अधिक जागा जिंकल्या व सत्तेसाठी सेनेशी पुन्हा सोयरिक केली. सध्या सेना-भाजप सत्तेत असले तरी त्यांच्यातील वाद विकोपाला गेले आहेत. तुझे माझे जमेना, तुझ्यावाचून करमेना, अशी सेना-भाजपची स्थिती झाली आहे. सेनेला चेपण्याची एकही संधी भाजप नेते सोडत नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. असे असूनही सेना भाजपबरोबर फरपटत जाण्यात धन्यता मानत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या होणाऱ्या विस्तारात जिल्ह्यातून कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत गेल्या आठवड्यापासून चर्चा रंगली होती. सत्तेत असलेल्या सेनेच्या जिल्ह्यातील तीन आमदारांपैकी मंत्रीपदासाठी कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत जिल्हावासीयांनाही उत्कंठा होती. चिपळूणचे आमदार सदानंद चव्हाण, रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत व राजापूरचे आमदार राजन साळवी हे सेनेतील तिघेही मातब्बर नेते मंत्रीपदाचे दावेदार असल्याने त्यांच्यापैकी कोणाचे पान मंत्रीपदासाठी लागणार याची कुजबूज जिल्ह्यात सुरू होती. परंतु विस्तारात सेनेला कमी महत्त्वाची दोन राज्यमंत्रीपदे दिली आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्तारात रत्नागिरीला एकही मंत्रीपद मिळवता आले नाही. सदानंद चव्हाण यांना मागच्या वेळीच मंत्रीपद मिळणार असल्याची चर्चा होती. त्यांचे राजकीय वजन मोठे असल्याचे सांगितले जाते, तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनामुळे राजापूरचे आमदार राजन साळवी हे राज्यभरात ओळखले जातात. मिळत असलेली उमेदवारी सोडून राष्ट्रवादीला राम राम करीत सेनेत दाखल झालेले आमदार उदय सामंत हे माजी राज्यमंत्री आहेत. असे असताना मातब्बर म्हटल्या जाणाऱ्या तिघांपैकी एकाचीही विस्तारात वर्णी लागलेली नाही. रत्नागिरीच्या नेत्यांना सर्वच पक्ष गृहीत धरतात काय, असा सवालही यामुळे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात रत्नागिरीचा दरारा नाही, असा अर्थ लावला जात आहे. (प्रतिनिधी)


अभावानेच मिळतेय मंत्रीपद...: जिल्ह्याची राजकीय उपेक्षाच
गेल्या दोन ते तीन दशकांतील जिल्ह्याच्या राजकीय स्थितीचा विचार केला असता राज्याच्या राजकारणात जिल्ह्याला महत्त्वाचे स्थान, मंत्रीपद अपवादानेच मिळाले आहे. बराच काळ हा राजकीय उपेक्षेचा ठरला आहे. १९९५चा युती सरकारचा अपवादवगळता त्यानंतर २००८पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्याला मंत्रीपदापासून वंचित राहावे लागले आहे. महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी रत्नागिरीवर पालकमंत्री म्हणून सत्ता गाजवली. सन २००९मध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार भास्कर जाधव यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले. त्यानंतर उदय सामंत राज्यमंत्री झाले, पालकमंत्री झाले. आता युतीची सत्ता असूनही रामदास कदमवगळता जिल्ह्यातून निवडून आलेल्या आमदाराला मंत्रीपदाची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे युतीत वजनाने कमी असलेल्या शिवसेनेला अजूनही मंत्रीपदाची प्रतीक्षाच आहे.