रत्नागिरी : हवामानातील बदलामुळे पिकाचे होणारे नुकसान लक्षात घेता शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळावी, यासाठी शासनातर्फे पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या योजनेतून एकाही शेतकऱ्यांला लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी अद्याप तरी शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरविलेली आहे.शासनाकडून कोणतीही योजना तयार करताना सरसकट सर्वांसाठी तयार केली जाते. मात्र, कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अडसर ठरते. खरीप हंगामासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनसाठी कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक, तर बिगर कर्जदारांसाठी ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे.
वास्तविक सुरूवातीला पीक विमा योजनेतील काही निकषांमध्ये बदल करून गतवर्षी खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीक विमा योजा सुरू करण्यात आली. परंतु नवीन योजनेतील काही तरतूदींमुळे या योजनेकडेही शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे.
जिल्ह्यात ६९ हजार ४७९ हेक्टर क्षेत्रावर भाताचे उत्पादन घेण्यात येते. भाताची उत्पादकता २४.७३ क्विंटल प्रतिहेक्टरी आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या पन्नास हजार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना बंधनकारक असली तरी बहुतांश शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत नाहीत.
योजनेच्या पहिल्या वर्षी २ हजार ३९० शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला होता. बिगर कर्जदार दोन शेतकऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश होता. गतवर्षी मात्र लाभार्थींची संख्या घटली. एक हजार २१४ शेतकरी विमा योजनेचे लाभार्थी झाले होते. त्यामध्ये एकमेव बिगर कर्जदार शेतकऱ्याचा समावेश होता.
गतवर्षी ६६६.१ हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला होता. त्यासाठी पाच लाख १९ हजार ५७६.३ रूपये विमा हप्त्याचे शेतकऱ्यांनी भरले होते.पावसाळ्यात येणारा पूर, पावसातील खंड, पावसाअभावी पडणारा दुष्काळ यामुळे भात पिकाचे नुकसान झाले तर अपेक्षित उत्पादनामध्ये उंबरठा उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट असेल तर नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम विमा लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्याचे ७० टक्के उंबरठा उत्पादन उत्पन्न असल्यामुळे विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
वैयक्तिक स्तरावरही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची तरतूद करण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यानंतर ४८ तासात विमा कंपनी किंवा ज्या ठिकाणी विमा उतरविला ती बँक, कृषी विभाग व महसूल विभागांना नुकसान झाल्याची माहिती कळविणे बंधनकारक आहे.शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करूनही शेतकऱ्यांकडून प्रतिसादच मिळत नसल्यामुळे तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही फारसा प्रतिसाद लाभत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.विमा उतरविताना शेतकऱ्यांना शेतीचा आठ (अ) घेऊन कृषी सहाय्यकांकडून अर्ज भरून राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांकडे कोणताच पुरावा राहात नाही. त्यामुळे सगळ्यात मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर नुकसानभरपाई देताना पाच वर्षांच्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात येणार आहे.आवाहन करूनही शेतकऱ्यांचा या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. मागील दोन वर्षात शेतकऱ्यांना या योजनेचा मिळालेला वाईट अनुभव याला कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे.