गडचिरोलीनंतर रत्नागिरीच नंबर वन

वनविभाग : शासनस्तरावर जंगल पेटंटसाठी प्रयत्न करणार

खेड : जंगलाचे संवर्धन योग्य प्रकारे होण्याच्या दृष्टीने आणि जंगल पेटंट कायम राखून याचा लाभ स्थानिकांना मिळणेकामी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, हे प्रयत्न कमी पडत आहेत. राज्यात वनक्षेत्राच्या बाबतीत गडचिरोलीनंतर रत्नागिरीचा क्रमांक लागतो. यामध्ये खेडचा नंबर पहिला असून, जिल्ह्यात मोठे वनक्षेत्र खेडमध्ये असल्याने शासनस्तरावर खेडचे महत्त्व वाढले आहे.
जंगलामध्ये लहान जीवांचे रक्षण योग्य प्रकारे होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत रत्नागिरी जिल्ह्यात ५२ टक्के वनक्षेत्र आहे. खेड तालुक्यात सर्वाधिक २५९४ हेक्टर वनक्षेत्र असून, संगमेश्वरमध्ये २६७ हेक्टर आहे. सर्वाधिक वनक्षेत्र खेडमध्ये, तर सर्वांत कमी संगमेश्वरमध्ये आहे. संगमेश्वरमध्ये वनक्षेत्र वाढवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे शासनस्तरावर १९८० मध्ये जंगले वाचवण्यासाठी वनसंवर्धन अधिनियम अस्तित्त्वात आला़ या अधिनियमामध्ये जंगले कशी असावीत, याकरिता काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत. वृक्षतोड अधिनियम १९६४ अंतर्गत वृक्षतोडीला परवाना देणे अथवा नाकारणे, तसेच दंड आकारणे आदींचे विशेष अधिकार वन विभागाला आहेत. भारतीय वन अधिनियम १९२७ नुसार एकदा तोडलेले जंगल वाहतुकीस परवानगी देता येते. जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत हा विभाग महसूल विभागाकडे येतो़
जैविक विविधता संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००८ मध्ये कायदा केला. या कायद्यानुसार जंगल संवर्धनाचा हक्क स्थानिकांना मिळतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची नोंद आता ग्रामस्तरावर ठेवली जाणार असून, यामध्ये ग्रामस्थांचा पुढाकार महत्त्वाचा मानला जातो. जैविक विविधता संवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे वनविभागाने आवाहन केले आहे. (प्रतिनिधी)