चिपळूण : गुहागर - विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग चिपळूण-गुहागर अन्याय निवारण समितीची तातडीची बैठक रामपूर गुढे फाट्याजवळील राम मंदिरात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झाली. या बैठकीला गुहागर, शृंगारतळी, देवघर, मार्गताम्हाणे, रामपूर, उमरोली, मालघर, कोंढे, मिरजोळी येथील संघर्ष समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत गुहागर - कऱ्हाड मार्गाची सार्वजनिक बांधकाम खाते व भूसंपादन खात्याकडे कोणतीही नोंद नसल्याचे निदर्शनास आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.उपविभागीय अधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, चिपळूण यांच्या कार्यालयाकडील पत्र संघर्ष समितीला आले असून, गुहागर- कऱ्हाड हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग कोल्हापूर विभाग यांच्याकडून रत्नागिरी अंतर्गत चिपळूण उपविभागाकडे हस्तांतर झालेला आहे.
गुहागर ते पिंपळी दरम्यान, या रस्त्याची निविदा मनिषा कन्स्ट्रक्शन व राज जे. व्ही. यांना मिळाली आहे. हा महामार्ग १८ ते २५ मीटर रुंदीचा असून, संपादित जागेचा मोबदला देण्याबाबत शासनाने ठरवलेल्या धोरणानुसार निर्णय होणार असल्याचे पत्रात म्हटले असल्याने ही तातडीची बैठक घेण्यात आली.यावेळी मनाली आरेकर यांनी सांगितले की, चिपळूण-गुहागर या रस्त्याची नोंद अथवा कोणत्याही प्रकारचे रेकॉर्ड सार्वजनिक बांधकाम खाते व भूसंपादन विभाग यांच्याकडे उपलब्ध नाही. चिपळूण-गुहागर रस्त्यासाठी एन्रॉन कंपनीने पैसे देऊन रस्ता केला. परंतु, त्याची कोणतीही नोंद नाही की भूसंपादन केलेले नाही.
याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी शुक्रवार, १६ रोजी सकाळी ११ वाजता उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांना भेटून चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आले. चिपळूण-गुहागर रस्त्याची ४० वर्ष कोणत्याही कार्यालयाकडे नोंद नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या महामार्गाच्या रुंदीकरणाबाबत कोणत्याही हॉटेल, टपऱ्या, दुकाने यांना नोटीस देण्यात आलेल्या नाहीत.या बैठकीला महेंद्र आरेकर, विजय सकपाळ, हरिश्चंद्र कदम, उमरोली उपसरपंच संदेश खेडेकर, रऊफ दलवाई, इब्राहिम दलवाई, किशोर नलावडे, विलास सावंत,सुहास नलावडे, प्रताप सावंत, सुरेश शिर्के, हरिश्चंद्र कदम, रामपूर सरपंच श्रीया रावराणे, सुरेश साळवी, अनिलकुमार जोशी, मनोज चव्हाण, गणेश चव्हाण, विरधवल मोरे, सुधीर चव्हाण, मंगेश जाधव, सतीश चव्हाण, विलास घोले, शिवाजी चव्हाण, बापू घोले तसेच परिसरातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. संघर्ष समितीने याविषयी केंद्र व राज्य सरकारमधील मंत्री, स्थानिक आमदार यांनाही निवेदन दिले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.अन्याय निवारण समितीशी संपर्क साधाचिपळूण-गुहागर, कऱ्हाड -विजापूर या मार्गाच्या रुंदीकरणात ज्यांची घरे, दुकाने, टपऱ्या, जागा जाणार आहेत, त्यांनी तलाठ्यांकडून सातबारा उतारे व नकाशाच्या झेरॉक्स अन्याय निवारण समितीकडे द्याव्यात. शासनाकडून भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यासाठी ते आवश्यक आहे. त्यामुळे सहकार्य करावे, असे आवाहन अध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण व पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
या मार्गाचे काम सुरू करताना येथील स्थानिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. स्थानिकांना विश्वासात न घेता, काम सुरू करण्यात आल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. केवळ दडपशाहीने हे काम होत असल्याचा आरोप होत आहे.