रत्नागिरी गॅस प्रकल्प झाला पांढरा हत्ती, नैसर्गिक वायू दरामुळे महागड्या विजेला ग्राहकच नाही

गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल, रानवी परिसरातील हा प्रकल्प स्थापनेपासूनच वादग्रस्त ठरत आला आहे. एन्रॉन या अमेरिकन कंपनीने दाभोळ वीज प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाची घोषणा केल्यापासूनच त्याविरोधात मोठमोठी आंदोलने सुरू झाली. आधी राजकीय पक्षही त्यात हिरीरीने उतरले आणि नंतर अचानक सर्वच राजकीय पक्षांना हा प्रकल्प अत्यंत गरजेचा झाला.

मनोज मुळ्ये

रत्नागिरी : नैसर्गिक वायूचे वाढते दर आणि त्यामुळे वाढणारा उत्पादन खर्च यामुळे रत्नागिरी वायू आणि ऊर्जा प्रकल्पातील (आरजीपीपीएल) वीज महागडी ठरत आहे. त्यामुळे ती घेण्यास कोणीही पुढे येत नसल्याने हा प्रकल्प सध्या पांढरा हत्ती झाला आहे. सद्यस्थितीत हा प्रकल्प रिझर्वेशनमध्ये ठेवण्यात आला असून, अजूनही २०० कामगार कामावर आहेत.

गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल, रानवी परिसरातील हा प्रकल्प स्थापनेपासूनच वादग्रस्त ठरत आला आहे. एन्रॉन या अमेरिकन कंपनीने दाभोळ वीज प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाची घोषणा केल्यापासूनच त्याविरोधात मोठमोठी आंदोलने सुरू झाली. आधी राजकीय पक्षही त्यात हिरीरीने उतरले आणि नंतर अचानक सर्वच राजकीय पक्षांना हा प्रकल्प अत्यंत गरजेचा झाला. जवळपास सहा वर्षे झालेल्या विविध आंदोलनानंतर १९९९ साली हा प्रकल्प सुरू झाला. १९६४ मेगावॅट इतकी त्याची वीज क्षमता होती.

केवळ तीनच वर्षात या प्रकल्पाची वीज महागडी असल्याने महाराष्ट्र वीज मंडळाने ती नाकारली.२००१ मध्ये कंपनीचे देणे वाढत गेले आणि अमेरिकेत या कंपनीला दिवाळखोर म्हणून जाहीर केले. त्यामुळे ही कंपनी बंद पडली. तेव्हापासून ती बंदच होती. मात्र, त्यात अनेक भारतीय बँकांचे पैसे अडकल्याने तेव्हाच्या राज्य आणि केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून २००५ साली रत्नागिरी वायू आणि ऊर्जा (रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रोजेक्ट) कंपनी स्थापन झाली. २०१५ सालापर्यंत कधी जोमाने तर कधी वायूच्या अनुपलब्धतेमुळे रडतखडत या प्रकल्पाचा प्रवास सुरू होता. २०१५ मध्ये वीज मंडळाने येथील वीज महाग आहे, या कारणास्तव ती घेण्याचे नाकारले आणि हा प्रकल्प प्रथम बंद झाला.

वर्षभरातच तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारशी समन्वय साधून या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. तेव्हापासून या प्रकल्पात तयार होणारी ५४० मेगावॅट वीज रेल्वे मंत्रालय खरेदी करत होते. रेल्वे मंत्रालयाला ५.४० रुपये दराने वीजपुरवठा केला जात होता. मात्र, ३१ मार्च २०२२ रोजी रेल्वेसोबतचा करार संपला. सद्यस्थितीत महावितरण कंपनी ३.३६ रुपये युनिट इतक्या दराने ग्राहकाला वीज देते. त्यातुलनेत रत्नागिरी गॅस प्रकल्पाची वीज महागडी असल्याने महाजनकोने ही वीज घेण्यास नकार दिला आहे. नैसर्गिक वायूच्या दरामुळे स्वस्तात वीज देणे कंपनीला शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे भवितव्य धुसरच आहे.

कोकण एलएनजी सुरूचरत्नागिरी गॅस प्रकल्पाचे काम बंद १ पडले असले तरी कोकण एलएनजी प्रकल्प मात्र नियमित सुरु आहे. गेल कंपनीने रशियामधील गॅझप्रोम मार्केटिंग अँड ट्रेडिंग या कंपनीशी २० वर्षे नैसर्गिक वायू पुरवण्याचा करार केला . असल्याने हा प्रकल्प नियमित सुरू आहे.

कामगारांवर टांगती तलवार

३१ मार्च रोजी ज्यावेळी रेल्वेसोबतचा करार संपला तेव्हा रनागिरी गॅस २ प्रकल्पाकडे वीज खरेदीदार नव्हता. त्यामुळे त्यावेळी कंत्राट संपलेल्या ५० कामगारांची नव्याने कंत्राट करण्यात आले नाही. सद्यस्थितीत २०० स्थानिक कामगार या प्रकल्पावर कार्यरत आहेत. प्रकल्प रिझर्व्हेशन स्थितीत आहे. ही स्थिती किती काळ राहील? प्रकल्प पूर्ववत सुरु होईल की नाही, याचा कसलाच अंदाज नसल्याने या कामगारांवर टांगती तलवार आहे.

विभाजन झाले

रत्नागिरी गॅस प्रकल्पाचे 3 विभाजन करुन दोन कंपन्या करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१६ मध्ये घेतला. त्यातील एक कंपनी वीजनिर्मिती करेल आणि दुसरी कंपनी एलएनजी टर्मिनल सांभाळेल, असे निश्चित झाले. २०१८ साली त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरु झाली. तेव्हापासून परदेशातून नैसर्गिक वायू जहाजाने दाभोळ किनारी आणला जात आहे.

वायू आणि ऊर्जा निर्मिती

परदेशातून द्रवरुप नैसर्गिक वायू आणून त्याचे वायूमध्ये रुपांतर करणे, त्यातून वीज निर्मिती करणे आणि देशभरात वायूचा पुरवठा करणे ही या प्रकल्पासमोरील मुख्य उद्दिष्टे आहेत. वीज निर्मितीत येणारे अडथळे आणि त्यातील समस्या लक्षात घेऊन या कंपन्यांचे विभाजन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तोट्यातील ऊर्जा प्रकल्प आणि फायद्यातील एलएनजी टर्मिनल असे त्याचे दोन भाग झाले. वीज निर्मिती बंद झाली असली झाली आहे. केवळ एलएनजी टर्मिनल सुरु आहे.

कोट्यवधींची गुंतवणूक

रलागिरी वायू आणि ऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना होताना त्यात एनटीपीसी (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन) आणि गेल (गॅस अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) यांचा प्रत्येकी २५.५१ टक्के इतका वाटा आहे. याखेरीज राज्याचे वीज मंडळ, काही बँकाही त्यात भागिदार आहेत. या प्रकल्पात काही हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. त्यामुळे प्रकल्प बंद राहण्याने खूप मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

 

कधी, काय घडलं 

• - १९९२ दाभोळ वीज कंपनी सुरु करण्याचा एन्रॉन कंपनीचा निर्णय
• - १९९२ महाराष्ट्र सरकारशी २० वर्षे वीज खरेदीविक्रीचा करार
• - १९९२ ते १९९८ प्रकल्पाविरुद्ध जोरदार आंदोलने
• - १९९८ दाभोळ वीज कंपनीला वरदहस्त
• - १९९९ प्रत्यक्ष वीज निर्मिती सुरु
• - २००१ विजेचा दर परवडणारा नसल्याने महाराष्ट्र वीज मंडळाकडून वीज खरेदी करण्याला नकार,
• - २००१ एन्रॉन कंपनी दिवाळखोरीत. दाभोळ वीज प्रकल्प बंद,
• - २००५ केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकाराने रत्नागिरी वायू आणि वीज कंपनी स्थापन. (एनटीपीसी, गेल,आणि इंडियन फायनान्सियल इन्स्टिट्यूट यांची भागिदारी)
• - २००५ वीजनिर्मिती सुरू.
• - २०१५ वीज मंडळाने वीज नाकारल्याने निर्मितीला ब्रेक.
• - २०१६ रत्नागिरी गॅस प्रकल्पाचे विभाजन करुन दोन कंपन्यांची निर्मिती.
• - २०१६ भारतीय रेल्वेसाठी रत्नागिरी गॅस प्रकल्पातून ५४० मेगावॅट वीजनिर्मिती सुरु.
• - २०१८ कोकण एलएनजी प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू.
• - ३१ मार्च २०२२ रत्नागिरी गॅस प्रकल्पातून वीजनिर्मिती बंद