रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील सरकारी जमिनीवरील ३४३ अनधिकृत घरे शासनाच्या धोरणानुसार कायम करण्यात येणार होती़ मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येणार नाही, असा निर्णय दिल्याने जिल्ह्यातील ३४३ अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या मोहिमेला फटका बसणार आहे़. दि़ ३१ डिसेंबर, २०१५ पूर्वीच्या अवैध, अनधिकृत इमारतींना सरंक्षण देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यात दुरुस्ती केली होती़ त्याचा फायदा राज्यभरातील सरकारी जमिनींवर असलेल्या अनधिकृत, अवैध बांधकामांना मिळणार होता़ कारण ही सर्व बांधकामे नियमित करण्यात येणार होती़.
सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने अशा बांधकामांची पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना दिले होते़ त्यानुसार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी तपासणी करुन सदरचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर केला होता. शासनाच्या धोरणानुसार ही अनधिकृत, अवैध बांधकामे अधिकृत करण्याच्या दृष्टीने धावपळ सुरु झाली होती़ मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाने घेतलेल्या अनधिकृत, बेकायदेशीर, अवैध बांधकामांना कायम करता येणार नसल्याचा निर्णय दिल्याने जिल्ह्यातील अवैध, अनधिकृत ३४३ बांधकामांना नियमित करण्याचे मनसुबे उधळले आहेत़ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या मोहिमेलाही चाप बसला आहे़. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत ३४३ घरे अनधिकृत आहे़.
तालुकानिहाय अनधिकृत बांधकामे
- रत्नागिरी २६५
- चिपळूण ४७
- दापोली १०
- लांजा ५
- मंडणगड १६
एकूण- ३४३