‘रंग कोकणचे’ चित्र प्रदर्शन २५ पासून रत्नागिरीत

कोकणच्या निसर्गाची भुरळ : तीन चित्रकारांच्या हस्तकौशल्यातून साकारलेल्या चित्रांचा समावेश

जालना : आगामी पंधरा दिवसांत जिल्ह्यात मजुरांच्या हाताला कामे राहणार नसल्याने प्रशासनाने डिसेंबर ते मार्च या तीन महिन्यांचे आत्तापासूनच नियोजन करावे. सर्वांच्या हाताला काम आणि पिण्याचे पाणी देण्यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आत्तापासूनच नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अनिरूध्द खोतकर यांनी बुधवारी झालेल्या जि. प. स्थायी समितीच्या सभेत दिल्या. यात कोणत्याही अधिकारी कर्मचाऱ्याने कुचराई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार संकेत त्यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात बुधवारी झालेल्या सभेत अध्यक्ष तुकाराम जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, मुकीम देशमुख, सभापती शहाजी राक्षे, लीलाबाई लोखंडे, संभाजी उबाळे रामेश्वर सोनवणे, बाळासाहेब वाकुळीकर, अ‍ॅड संजय काळबांडे उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेने दिलेल्या निधीतून संसद ग्राम योजनेतून भोकरदन तालुक्यातील राजूर गाव संपूर्ण हगणदारी मुक्त करून विविध लोकाभिमुख कामे ग्रामपंचायतीने केल्याबद्दल मान्यवरांच्या हस्ते सरपंच आणि सदस्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.
राजूरसारखे मॉडेल सर्व जिल्ह्यात सुरू करण्याचा मानस यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
संपूर्ण जिल्ह्यात सध्या पिण्याच्या पाण्याची टंचाईचे संकट निर्माण झाले असून, त्याचबरोबर ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचेही अनेक ठिकाणी तीन तेरा वाजले आहेत.
यावर सदस्य उबाळे यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ९७२ गावांत एमआरजीएसच्या माध्यमातून तलाव परिसरात विहिरी घेतल्यास पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर खोतकर यांनी बीडीओंना सुचना देऊन
त्यावर नियोजन करण्यासाठी सूचना केल्या.
महात्मा गांधी ग्राम रोजगार हमी योजनेतील कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून आहे.
परंतु जिल्ह्यात केवळ २३६ कामे सुरू असल्याने अनेकांना रोजगार मिळत नसल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात रोहयोची कामे सुरू करण्याची मागणी वाकुळीकर यांनी केली. एमआरजीएसच्या माध्यमातून कामे वाढवून मजूरांच्या हाताला कामे उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)
जिल्हात संभाव्य पाणी टंचाईची विविध कामे करण्यासाठी आत्तापर्यंत ५३ प्रस्ताव आले आहेत. त्यापैकी फक्त १० प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रस्ताव तात्काळ मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे ग्रामीण पाणी पुरवठाचे कार्यकारी अभियंता आंटद यांनी दिली.
४सध्या संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी आत्तापासूनच प्रशासनाचे नियोजन सुरू केले आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचे उपाध्यक्ष अनिरूध्द खोतकर यांनी सांगितले. यासाठी विहिरींचे पुनर्भरण आणि नव्याने विहिरींचे प्रस्ताव मागविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.